बेखौफ खनन माफिया

प्रशासनिक टीम पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश

राजधानी रायपुर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के समीप नवागांव में चल रहे अवैध मुरुम खनन को रोकने गई प्रशासनिक टीम पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश करने की घटना खनन माफिया के बढ़ते दुस्साहस को उजागर करता है। गनीमत है कि पुलिस जवानों की मुस्तैदी से दुखद घटना होने से बच गई। एनआरडीए और शासकीय जमीन पर अवैध मुरुम उत्खनन की शिकायत पर आरंग एसडीएम और तहसीलदार की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। प्रदेश में ठेकेदारों, उद्योगपतियों और आपराधिक तत्वों द्वारा बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों का अवैध दोहन व खनन करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब उनके द्वारा ‘चोरी और सीनाजोरीÓ की कहावत को चरितार्थ करना बेहद चिंता की बात है। वहीं अवैध मुरुम उत्खनन व परिवहन की जानकारी न होना प्रशासनिक, यातायात व पुलिस अमले की कर्तव्यपराणयता पर प्रश्नचिह्न लगाती है। जब राजधानी के समीप सरकार की नाक के नीचे व आंखों के सामने अवैध मुरुम उत्खनन हो रहा है, तो प्रदेश के दूरदराज के गांवों, कस्बों व शहरों में लौह अयस्क, रेत, मुरुम, पत्थर, गिट्टी, कोयला सहित अन्य खनिजों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
अवैध खनन कोई करे, कहीं भी करे, कभी भी करे, कैसे भी करे, उससे राजस्व का नुकसान तो प्रदेश सरकार को ही होता है। खमियाजा तो प्रदेशवासियों को ही भुगतना पड़ता है। खनिज भंडार तो प्रदेश का ही कम होता है। सवाल है क्या प्रदेश सरकार सभी प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदाओं की चाक-चौबंद सुरक्षा कर रही है? क्या सरकार के नुमाइंदे, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और पुलिस व वन अमला के अधिकारी-कर्मचारी अपना कर्तव्य व जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं? बहरहाल, अवैध मुरुम उत्खनन करने वाली कंपनी के खिलाफ आरंग एसडीएम व तहसीलदार की कार्रवाई सराहनीय व अनुकरणीय है। प्रदेशभर में अवैध खनन रोकने निरंतर अभियान चलाना चाहिए। तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। ताकि, प्राकृतिक व खनिज सम्पदाओं का अवैध खनन करने की कोई सोच भी न सके। वर्ना, जल, जंगल, जमीन व पर्यावरण का संतुलन बिगडऩे में देर नहीं लगेगी।