जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार के असहयोग और राज्य के वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए इस बार बजट अधिक उदार रहने की संभावना कम नजर आ रही है। ऐसे में वित्तीय विभाग अपने सीमित संसाधनों को ध्यान में रखकर बजट तैयार कर रहा है। बजट में ज्यादा खर्चीला काम भी सरकार नहीं लेगी। बिजली बिल हॉफ होने से भी ऊर्जा विभाग के राजस्व में कमी आएगी। इसका असर भी बजट पर नजर आएगा।
सूत्रों का कहना है कि इस बार का बजट एक लाख करोड़ रुपए के भीतर रह सकता है। वैसे सरकार के बजट में हर साल छह फीसदी तक की वृद्धि होती है। यदि इसी फार्मूले पर बजट तैयार होता है, तो बजट की राशि एक लाख करोड़ से अधिक होगी, लेकिन यह सारी स्थिति केंद्र से मिलने वाले सहयोग पर निर्भर करती है। गौरतलब है कि वित्त विभाग ने बजट की तैयारी के लिए विभागाध्यक्षों और सचिव स्तर पर चर्चा का दौर पूरा कर लिया है। अब मंत्रियों से चर्चा कर बजट का अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।
अनियमित कर्मचारियों को जगी उम्मीद
कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा किया था। सरकार ने अपने पहले बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया। कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने सभी विभागों से अनियमित कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सूची मांगी थी।
इनके नियमितीकरण के लिए वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई थी। ऐसे में इस बजट से अनियमित कर्मचारी अपने नियमितिकरण की उम्मीद लगाएं बैठे हैं। हालांकि नए शिक्षकों की भर्ती और शिक्षाकर्मियों के संविलियन के बाद सरकार का वेतन व अन्य सुविधाओं में खर्च बढ़ा है।
बजट में केंद्र सरकार से अधिक उम्मीद
अपने बजट को आकार देने से पहले प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से बड़ी उम्मीद लगाकर बैठी है। सरकार चाहती है कि माओवादी प्रभावित छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की तैनाती का खर्च केंद्र सरकार उठे। यदि ऐसा होता है कि राज्य सरकार का सलाना करीब 6500 करोड़ रुपए बचेगा।
वहीं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने प्रतिमाह केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से की राशि एकसाथ देने पर जोर दे रही है। राज्य सरकार की मंशा है कि नरवा गरवा, घुरवा, बाड़ी को केन्द्रीय योजनाओं से जोड़ा जाए, ताकि राÓय सरकार का आर्थिक बोझ कम हो।
वर्ष 2019-20 के बजट पर एक नजर
मुख्य बजट में कुल प्रावधान
95 हजार 899 करोड़ 45 लाख रुपए
प्रथम अनुपूरक का आकार
4 हजार &41 करोड़ 52 लाख रुपए
द्वितीय अनुपूरक का आकार
4 हजार 546 करोड़ 81 लाख रुपए
कुल बजट का आकार
1 लाख 4 हजार 787 करोड़ रुपए
ऐसे होगी मंत्रियों से चर्चा
तिथि मंत्री
18 जनवरी- मोहम्मद अकबर
19 जनवरी- ताम्रध्वज साहू
20 जनवरी- रविन्द्र चौबे
21 जनवरी- डॉ. प्रेमसाय सिंह
22 जनवरी- टीरएस सिंहदेव
23 जनवरी- अमरजीत भगत व गुरु रूद्रकुमार
24 जनवरी- जयसिंह अग्रवाल व कवासी लखमा
25 जनवरी- अनिला भेडिय़ा व डॉ. शिव डहरिया
27 जनवरी- उमेश पटेल व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
