राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान डॉ. रमन सिंह ने एसआइटी (विशेष जांच दल) के औचित्य पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उसी मामले में अदालत का वारंट है, उसी के अभ्यावेदन पर मंत्रिमंडल एसआइटी गठित करता है। यह परंपरा प्रदेश को कहां ले जाएगी। इससे तो बहुत बड़ा विंडो खुल जाएगा। हर आने वाली सरकार ऐसा ही करेगी। उन्होंने कहा कि किसी मामले में जांच अधिकारी को संरक्षण मिलता है, लेकिन नान मामले के जांच अधिकारी को निलंबित कर दिया गया।
यह भी पहली बार हो रहा है कि एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने न्यायालय से कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया है। हमने मामले की जांच लोकायुक्त को सौंपी है, उसके बाद भी एसआइटी गठित की जाती है। यह नई कार्यसंस्कृति बन गई है। डॉ. सिंह ने कहा कि ‘कल मुख्यमंत्री ने कहा था कुछ फाइलों से धूल झाड़ी है। आज मैंने भी कुछ कागजों की धूल झाड़ी है। उसमें कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव का प्रधानमंत्री को लिखा पत्र मिला है। इसमें नान मामले में दोनों आइएएस अफसरों को गिरफ्तार करने और सीबीआइ अथवा ईडी से जांच कराने की मांग है।’उन्होंने कहा कि आज उसी अफसर के अभ्यावेदन पर सरकार एसआइटी बना रही है। यह किसको बचाने के लिए हो रहा है।
डायरी का अस्तित्व ही नहीं
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जिस डायरी का सरकार हल्ला कर रही है। वास्तव में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिन कुछ पन्नों की बात की जाती है, उसकी जांच लोकायुक्त कर रहे हैं।
डीजीपी को हटाने पर भी सवाल
डॉ. रमन सिंह ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को हटाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नया डीजीपी बनाना था तो उसे चालू प्रभार दे दिया। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कार्यकारी डीजीपी बनाया ही नहीं जा सकता। वहीं डीजीपी को पद से हटाने के लिए चार ही आधार हैं। अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, किसी मामले में जेल गया हो अथवा नि:शक्तता। लेकिन, सरकार सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की भी अवहेलना कर रही है।
