डीजीपी ने चिटफंड से संबंधित प्रकरण का त्वरित निराकरण करते हुए उनके संचालकों को गिरफ्तार कर जेल भेजने और उनकी संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए। साथ ही न्यायालय के माध्यम से एजेंटों से प्रकरण वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने कहा। डीजीपी ने सभी एसपी से कहा कि चिटफंड और अवैध शराब के प्रकरणों पर शीघ्रता से कार्रवाई करें। वहीं, माओवाद प्रभावित जिलों में आदिवासियों से सामान्य किस्म के प्रकरण वापसी पर शीघ्रता से कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायतों का एक माह के अंदर जांच कर कार्रवाई करने और सर्विस प्रकरण गंभीरता से निपटाने के निर्देश दिए। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में वेबजह देरी ना करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान सभी कमांडेंट को निर्देशित किया कि स्पंदन कार्यक्रम के तहत जवानों से लगातार संवाद स्थापित करते रहें।