जिले के आधा दर्जन से अधिक शासकीय विभाग महज प्रभारियों के भरोसे संचालित

विकास की गति पड़ी मंद, विभागीय कार्य हो रहे प्रभावित

बलौदाबाजार। जिले में शासकीय योजनाओं को समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचाना प्रत्येक सत्ता का मूलभूत कर्तव्य होता है, ताकि वह समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति शासन की लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। शासन की योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नौकरशाह यानी अधिकारियों की होती है, परंतु बलौदाबाजार-भाटापारा जिले का हाल इस मामले में बिल्कुल अनोखा है। जिले के आधा दर्जन से अधिक शासकीय विभागों से लेकर उच्च शिक्षा विभाग तक केवल प्रभारियों के भरोसे संचालित है। प्रभारी या अतिरिक्त प्रभारियों के द्वारा कार्य किस प्रकार किया जाता है यह सर्व विदित है जिसका खमियाजा आमजनों को उठाना पड़ रहा है। विभागीय मुख्यालयों में पूर्णकालिक अधिकारियों के होने के बावजूद जिले के अधिकांश विभागों को केवल प्रभारियों के भरोसे छोड़ दिए जाने से जिले के विकास की गति में कमी नजर आ रही है।
विदित हो कि जिले में कई महत्वपूर्ण विभाग बीते कई माह से केवल प्रभारियों या अतिरिक्त प्रभारियों के भरोसे संचालित है, जिसका असर जिले के विकास पर अब नजर आ रहा है। जिले में परिवहन विभाग से लेकर रोजगार कार्यालय तक ऐसे विभाग हैं, जहां प्रतिदिन सैकड़ों युवक-युवती नवीन लायसेंस, लर्निंग लायसेंस को परमानेंट लायसेंस बनवाने, रोजगार पंजीयन या अन्य विभागीय जानकारियों जैसे कार्यों के लिए पहुंचते हैं, परंतु विभागीय अधिकारी के मुख्यालय पर उपस्थित ना होने की वजह से उन्हे निराश लौटना पड़ता है। जानकारी के अनुसार जिले के जिले के नवीन परिवहन अधिकारी की मूल पदस्थापना रायपुर है, जिसके साथ वे बलौदा बाजार के अतिरिक्त प्रभार पर हैं। इसी प्रकार जिला रोजगार अधिकारी भी बलौदाबाजार के अतिरिक्त प्रभार पर हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार बलौदा बाजार का अतिरिक्त प्रभार होने की वजह से सप्ताह में एक-दो दिन ही अधिकारी बलौदा बाजार में नजर आते हैं। जिले की नवीन स्थापना 2012 में हुई है। नवीन जिला होने के बावजूद जिले में बीते कई माह से प्रमुख विभागों में केवल प्रभारी होने का असर जिले के विकास पर नजर आ रहा है। जिला मुख्यालय के शासकीय विभागों में पूर्णकालिक अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर कभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों द्वारा भी पहल नहीं की गई है, जिसका खमियाजा आमजनों को उठाना पड़ रहा है।
इन विभागों में भी केवल प्रभारी ही प्रमुख
परिवहन विभाग तथा रोजगार विभाग ही नहीं, बल्कि जिला मुख्यालय बलौदा बाजार के खाद्य विभाग, उप संचालक समाज कल्याण विभाग, हाथकरघा विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग बीते कई माह से केवल प्रभारियों के भरोसे ही संचालित हैं। इसी प्रकार जिले के छह जनपद पंचायतों में से आधे यानी तीन पलारी, कसडोल तथा बिलाईगढ़ जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी प्रभारी हैं। इसके अतिरिक्त जिले के अन्य कई शासकीय विभागों के एसडीओ, अतिरिक्त जिला अधिकारी के पदों पर भी बीते कई माह से केवल प्रभारियों का ही कब्जा है।
जिले के किसी भी महाविद्यालय में प्राचार्य नहीं
जिले में सर्वाधिक बुरा हाल उच्त शिक्षा विभाग यानी कॉलेजों का है। बीते दस सालों में जनप्रतिनिधियों ने चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए थोक में महाविद्यालय तो प्रारंभ करा दिए हैं, परंतु इन महाविद्यालयों की पद स्थापना तथा स्टॉफ की कमी के बारे में कभी पड़ताल तक नहीं की। जिले में बलौदाबाजार में 2, भाटापारा में 2 तथा पलारी, सिमगा, वटगन, लवन, कसडोल, सोनाखान, बिलाईगढ़, मोपका तथा भटगांव में मिलाकर कुल 13 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं, जहां प्रत्येक वर्ष लगभग 10 हजार से अधिक परीक्षार्थी विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। परंतु जिले का दुर्भाग्य है कि जिले के 13 महाविद्यालय में से किसी भी महाविद्यालय में पूर्णकालिक प्राचार्य तक नहीं है। पूर्णकालिक प्राचार्य ना होने से छात्र-छात्राओं की समस्या, महाविद्यालयों में नवीन गतिविधियों का संचालन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं, महाविद्यालय के प्राध्यापक को प्रभारी प्राचार्य बना दिए जाने से उस प्राध्यापक की कक्षाएं भी प्रभावित हो रही हैं। जिसका असर परीक्षा परिणामों से लेकर गुणवत्ता पर भी नजर आ रहा है।