रमन ने कहा सीबीआइ से डरे हुए हैं मुख्यमंत्री, भूपेश बोले मौत से नहीं डरा तो सीबीआइ क्या है

छत्तीसगढ़ में सीबीआइ का प्रवेश रोकने पर विपक्ष हमलावर, राज्य सरकार ने सीबीआइ के लिए दी रजामंदी वापस लेने लिखा है पत्र

रायपुर. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) को छत्तीसगढ़ में प्रवेश से पहले राज्य सरकार की इजाजत लेने के प्रावधान पर सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह कहना कि बिना सरकार की इजाजत सीबीआइ छत्तीसगढ़ में नहीं घुस पाएगी, यह प्रदर्शित करता है कि मुख्यमंत्री सीबीआइ से कितने डरे हुए हैं। सीबीआइ की कार्रवाई के बाद उनके अंदर इतना खौफ है कि उन्हें रात-दिन उसी का ख्याल आता है। रमन ने कहा कि शायद इसीलिए वे उसे प्रदेश के अंदर घुसने से प्रतिबंधित कर रहे है।

इधर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिसे मौत का भय नहीं, वह सीबीआइ से क्या डरेगा। भूपेश ने कहा कि आज भाजपा भले ही सीबीआइ को रोकने के फैसले को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि खुद भाजपा सरकार ने ही अपने कार्यकाल में इसका विरोध जताया था।

कौशिक ने कहा राष्ट्रीय पार्टी का चरित्र दिखाता है
वहीं, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि जिस तरह से सीबीआइ को लेकर कांग्रेस सरकार ने अनुमति वापस ली है, वह एक राष्ट्रीय पार्टी का चरित्र और आचरण दिखाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को संघीय ढांचे का सम्मान करना चाहिए।

2012 में भी हुई थी सीबीआइ को रोकने की कोशिश
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि सीबीआइ को राज्य में जांच की सामान्य रजामंदी 2001 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव ए.के. विजयवर्गीय ने दी थी। भाजपा के शासनकाल में 2012 में ओएसडी अशोक जुनेजा ने रजामंदी से असहमति जताते हुए छत्तीसगढ़ में गजट नोटिफिकेशन कराया था। केंद्र सरकार के गजट में यह प्रकाशित नहीं हो पाया। हमारी सरकार केंद्र के गजट में प्रकाशन के लिए विधिवत कार्रवाई कर रही है, तो उसमें भाजपा के नेताओं को ऐतराज है।