मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल तकनीशियनों की सीधी भर्ती में गड़बड़ी की होगी जांच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का 44 प्रतिशत भू-भाग वन आच्छादित है। लेकिन वनों के आधिक्य के कारण वन क्षेत्रों के निवासियों का जीवन अत्यंत कठिन है। उन्होंने पत्र में बताया कि वन अधिनियम एवं वन संरक्षण अधिनियम के कड़े प्रावधानों की वजह से कृषि, व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्र, संचार एवं परिवहन गतिविधियों का प्रसार अत्यंत सीमित है।
एयर कंडीशनर को 24 डिग्री पर करो सेट, 6 प्रतिशत बचेगी बिजली सीएम ने पीएम मोदी से वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम में संशोधन से वन क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को स्थापित कर इन इलाकों के लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है।
PCC की रेस में मनोज मंडावी और अमरजीत भगत पर इन वजहों से भारी पड़े मोहन मरकाम मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में वन क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बिजली संकट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, बिना बिजली के इस इलाके के लोगों की आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। इसलिए इन वन क्षेत्रों में सौर संयंत्र परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही सीएम भूपेश ने नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से विद्युत आपूर्ति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने की मांग की।
Chhattisgarh h CM Bhupesh Baghel से जुड़ी खबरें यहां पढ़िए Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter और Instagram पर या Download करें patrika Hindi News App.
