राज्यपाल ने कहा, मुझे खुशी है कि आप सब ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ की कल्पना को साकार करने के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बीता साल अनेक चुनौतियों से भरा था। इसके बाद भी प्रदेश कोरोना काल में भी अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा, मेरी सरकार ने प्रदेश को इस कठिन दौर से निकालने के लिए सूझबूझ के साथ काम किया। जिससे 67 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को उनकी पात्रता अनुसार राशन मिला।
कोरोना काल में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की लौ जलती रही। मेरी सरकार की प्रतिबद्धता से एक वर्ष में 99 हजार बच्चों को कुपोषण से तथा 20 हजार महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति मिली है। राज्यपाल ने किसानों के हित में उठाए गए सरकार के नए-नए कदम को भी सराहा है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम का भुगतान भी इसी वित्तीय वर्ष में कर दिया जाएगा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषणा में सभी विभाग की प्रमुख उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया।
संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा, संसदीय मर्यादा के तहत राज्यपाल का अभिभाषणा हुआ। अभिभाषण को हम भविष्य की कार्य नीति मनाते हैं। आज के अभिभाषण में राज्यपाल ने सभी बातों का जिक्र किया। आने वाले समय में सरकार की कार्ययोजना का जिक्र भी राज्यपाल के अभिभाषणा में था।
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा, राज्यपाल का अभिभाषण नीरस और निराश करने वाला रहा है। कही भी राज्य के विकास की तस्वीर की छलक नहीं है। अभिभाषण में प्रदेश के विकास की परिकल्पना होता है, लेकिन इस बात की कही जिक्र नहीं है। इसमें सरकार का कोई विजन नहीं दिख रहा है।
इन बातों का भी जिक्र
– लघु वनोपज खरीदने में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर।
– कैम्पा मद की राशि के सदुपयोग में छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना।
– पंचायत और ग्रामीण विकास की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 11 विशिष्ट पुरस्कार।
– विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल।
– सड़कों और पुलों का नेटवर्क किया जा रहा पूरा।
– विमानन सेवाओं के माध्यम से भी कनेक्टीविटी का विस्तार।
– प्रशासनिक सेवाएं जनता के अधिक नजदीक ले जाने एक जिला, दो अनुविभाग एवं 24 नए तहसीलों का गठन।
– कोरोना काल में भी बच्चों का नाता पढ़ाई से जुड़ा रहा।
– सभी जिलों में ‘डेडिकेटेड कोविड अस्पताल’ विकसित।
– गोधन न्याय योजना से करीब डेढ़ लाख लोगों को मिला आय का नया जरिया
– प्रदेश में नक्सल गतिविधियों सहित अन्य अपराधों में कमी आई है।
– ‘मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना’ के तहत बाजार की मांग एवं आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण।