रायपुर. किसानों से भूमि-अधिग्रहीत किए बिना नहर बना देने का मामला सामाने आया है। अब किसान मुआवजे के लिए चक्कर काट रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है, भूमि-अधिग्रहण की प्रक्रिया बाद में शुरू हुई है। अभी तक गांवों में सामाजिक प्रभाव का आकलन भी नहीं हुआ है।
मामला गरियाबंद जिले के देवभोग और मैनपुर विकासखंडों में बनाई गई नहर का है। देवभोग विकासखंड के धुंगियामुड़ा गांव के घासीराम नेताम ने बताया, वर्ष 2010-11 में सरकार ने उनकी एक एकड़ जमीन नहर बनाने के लिए ले ली। उसका कितना मुआवजा बना है, पटवारी उसे बताते नहीं है।