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रायपुर

सीएम ने प्रधानमंत्री से बैठक के पहले उछाला कोरोना पैकेज व जीएसटी राशि का मुद्दा

जीएसटी का पैसा हमारे हक का है, वो भी अभी तक नहीं मिला है। सहयोग के नाम पर केन्द्र से सिर्फ जांच और पीपीई किट्स मिले हैं। बाकी वेंटीलेटर, आईसीयू, बेड्स समेत सब इंतजाम हमने पर्याप्त मात्रा में किया। इससे कोरोना के मरीजों को वो परेशानी नहीं हुई, जो दूसरे जगहों से सुनने को मिल रहा है।

रायपुरNov 23, 2020 / 10:49 pm

Karunakant Chaubey

रायपुर. कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री के बीच होने वाली बैठक से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना पैकेज के लिए 30 हजार करोड़ की मांग की थी, जिसमें से अभी तक कुछ नहीं मिला है।

जीएसटी का पैसा हमारे हक का है, वो भी अभी तक नहीं मिला है। सहयोग के नाम पर केन्द्र से सिर्फ जांच और पीपीई किट्स मिले हैं। बाकी वेंटीलेटर, आईसीयू, बेड्स समेत सब इंतजाम हमने पर्याप्त मात्रा में किया। इससे कोरोना के मरीजों को वो परेशानी नहीं हुई, जो दूसरे जगहों से सुनने को मिल रहा है।

न्याय योजना की चौथी किस्त 31 मार्च से पहले

केरल प्रवास से लौटने के बाद विवेकानंद हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, हमने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 4 किस्त में राशि देने का फैसला किया था। जिसमें पहली किस्त 31 मई को, दूसरी 30 अगस्त और चौथी किस्त 1 नवम्बर को दी गई। मैंने इसी दिन घोषणा कर दी थी इसी वित्तीय वर्ष में चौथी किस्त दे दी जाएगी। यानी 31 मार्च से पहले किसानों को चौथी किस्त की राशि मिल जाएगी।

अपराध में कोई बढ़ोतरी नहीं

मुख्यमंत्री बघेल ने एक सवाल के जवाब में कहा, प्रदेश में 2004 से 2018 तक हुए अपराध के आंकड़ों से फिलहाल कोई अपराध बढ़े नहीं हैं। चाहे वह हत्या, बलात्कार के मामले हों, या अन्य कोई अपराध। हमारी सरकार में तुलनात्मक रूप से किसी भी घटनाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

सभी जगहों पर पर्याप्त मॉनिटरिंग हो रही है, और सभी अपराध नियंत्रण में हैं। माओवाद हमले से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि माओवादी पहले कैंप में घुसकर हमला करते थे। अब रणनीति बनाकर उनके कैंपों में घुसकर हम हमला कर रहे हैं।

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