नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शर्तों को शिथिल किया जाए
मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए नियमों को शिथिल करने की मांग भी रखी है। उन्होंने कहा, आरपीएलडब्ल्यूई योजना में 50 प्रतिशत पूर्ण कार्य की शर्त को समाप्त करने के साथ वन अधिनियम में छूट देकर इन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए सोलर पैनल स्थापित करने की अनुमति मांगी है।
केंद्र से मांगे अपने 13 हजार 440 करोड़
बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोयले पर एडिशनल लेवी की राशि, पीडीएस के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में चावल की शेष राशि समेत राज्य के हक की कुल 13 हजार 440 करोड़ रुपए की राशि जल्द उपलब्ध कराने और राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी को पहले की तरह रखने की मांग की है।
