राजधानी समेत प्रदेश के 50 से ज्यादा कॉलेजों में इस नए आदेश के बाद संकट खड़ा हो जाएगा। जिन संचालकों ने नए कॉलेज खोलने होंगे उन्हें भी अनुदान नहीं मिलेगा। अभी तक यह संस्थाएं यूजीसी के दो एफ और प्लान 12बी में शामिल नहीं है। उच्च शिक्षा आयोग ने पिछले दिनों वेबीनार में संबोधन के दौरान संस्थाओं को तत्काल पंजीयन कराने का निर्देश दिया है। यूजीसी व नैक की ग्रेडिंग से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का पता चलता है। इसके आधार पर ही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान से अनुदान मिलता है।
उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त, शारदा वर्मा ने बताया संघ योजनाओं के आधार पर अनुदान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को यूजीसी से मिलता है। यूजीसी ने अनुदान देने की प्रक्रियाओं में कुछ बदलाव किया है। उसी के आधार पर काम किया जा रहा है।
