भूपेश ने कहा कि सीएसई की रिपोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार के जनविरोधी विकास की कलई खुल गई है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार डीएमएफ का पैसा खर्च करने में जनता की भागीदारी होनी थी, लेकिन सरकार ने प्रभावित लोगों की भागीदारी खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि सीएसई के इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे सरकार ने केन्द्र सरकार के बनाए नियम को बदल दिया और नियम विरूद्ध निवेश भी किया।
जहां कमीशन मिले वहीं विकास
भूपेश ने सरकार पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार के 15 वर्षों में प्रदेश देश का सबसे गरीब राज्य बन गया है। आंकड़ों के अनुसार देखें तो प्रदेश की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रही है। उन्होंने कहा कि डीएमएफ के पैसों से सरकार ने सड़कों, पुलों, मल्टी लेवल पार्र्किंग व अन्य निर्माण कार्यों में खर्च कर रही है। भूपेश ने सरकार पर कमीशनखोरी का आरोन लगाते हुए बताया कि प्रदेश के इंजीनियर और ठेकेदारों के मुताबिक सरकार इसलिए निर्माण में ज्यादा निवेश कर रही है, क्योंकि वहां से सबसे अधिक कमीशन आता है। वहीं सरकार खनन प्रभावित लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है।
भूपेश ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो डीएमएफ के कामकाज को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीएमएफ की राशि में बंदरबांट के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी।
