सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के आला अफसरों की बैठक ली। जिसमें उन्होंने इस पर चर्चा की। अधिकारियों को प्रस्ताव रखने को कभी कहा। यह संकेत है कि सरकार वेतन विसंगति को दूर करना चाहती है। यह राशि संभव है कि कॉलेज के स्वशासी मद से दी जाएगी। गौरतलब है कि कॉलेज में १५५ संविदा डॉक्टर हैं, जिनका वेतन अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संविदा डॉक्टरों से कम है। बतां दें कि इनकी मांगों पर सुनवाई करते हुए चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉ. आरके सिंह ने कॉलेज डीन डॉ. विष्णु दत्त की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय कमेटी गठित की थी। जिसने अपना प्रस्ताव रख दिया था। सरकार इसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।