उन्होंने, वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो भूमि के पट्टे दिए गए हैं, उन पट्टाधारी जनजाति वर्ग के किसानों को प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के अतंर्गत 10 एकड़ तक के कृषि धारक किसानों को छह हजार के स्थान पर 12000 रुपए अनुदान देने का सुझाव दिया।
बैठक में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने यह भी सुझाव दिया कि आंध्रप्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र की तर्ज पर 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में स्थानीय व्यक्तियों को शासकीय सेवा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से सभी प्रदेशों के अनुसूचित क्षेत्रों में नियम बनाया जाए, ताकि वहां के स्थानीय जनजाति व्यक्तियों को नौकरी एवं रोजगार मिल सके।
राज्यपाल ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों को छात्रव्ृत्ति के लिए निर्धारित आय की सीमा बढ़ाने, माओवाद प्रभावित व्यक्तियों एवं आत्म समर्पण किए ग्रामीणों का सम्पूर्ण पुनर्वास की व्यवस्था करने, 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को समाप्त कर नगर पंचायत बनाए जाने से महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।
बैठक में केन्द्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, ओडिशा के राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल, मेघालय के राज्यपाल तथागत राय, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस, असम व मिजोरम के राज्यपाल जगदीश मुखी शामिल हुए।
