एनओसी जारी होते ही चार्जिंग पाइंट को खोला जा सकेगा। बताया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक वाहन के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही सार्वजनिक स्थानों पर कर्मशियल चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। वाहनों के विक्रय के बाद अब ईवी चार्चिंंग पाइंट खोलने की कवायद चल रही है।
इसके लिए परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसमें सचिव उद्योग, आवास, राजस्व, एवं ऊर्जा विभाग के सचिव को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह चार्जिंग स्टेशन खोलने वाले को एनओसी देने के साथ ही 25 फीसदी का अनुदान भी मिलेगा। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए सिंतबर 2022 में पॉलिसी लागू की गई है। ताकि महंगे ईंधन के साथ ही लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को रोका जा सकें।
ईवी चार्जिंंग पाइंट खोलने के लिए इच्छुक व्यक्ति को स्वयं की जमीन, बिजली का कनेक्शन, निवास प्रमाण पत्र, जिला एवं निगम से कारोबारी प्रमाणपत्र लेना पड़ेगा। इसके दस्तावेजों के आधार पर उन्हें परिवहन विभाग द्वारा अनुमति दी जाएगी। साथ ही चार्जिंग की दर निर्धारित किया जाएगा। वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं ईवी पार्क विकसित करने के लिए 500 से 1000 एकड़ जमीन का आवंटन किया जाएगा। यह औद्योगिक पार्क ईवीइको सिस्टम निर्माताओं को आकर्षित करेगा।
अभी दौड़ रहे इतने वाहन
प्रदेश में इस समय 18218 ईवी चल रहे है। इसमें सबसे अधिक रायपुर जिले में 6980 वाहन रायपुर में दौड़ रही है। जिसमें दोपहिया वाहनों की संख्या सर्वाधिक है।
40 पाइंट को मिल चुकी है मंजूरी
राज्य सरकार ने प्रदेश के सार्वजनिक स्थानों में अक्टूबर 2023 तक 2000 से ज्यादा चार्जिंग पाइंट खोलने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए जल्दी ही बैठक का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इस समय रायपुर जिले में क्रेडा, रायपुर, सिटी, एनआरडीए सहित अन्य स्थानों में पांच रिचार्ज स्टेशन खोले जा चुके हैं। वहीं प्रदेशभर में 40 और स्टेशनों को मंजूरी दी गई है।
चार्जिंग स्टेशन खोलने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय स्तर पर कवायद चल रही है। ताकि ईवी पॉलिसी लागू करने के बाद वाहनों के विक्रय को बढ़ावा दिया जा सकें।
– एस प्रकाश, सचिव परिवहन विभाग
