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रायपुर

लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार के कार्यों की आम जनता कर रही समीक्षा

पत्रिका ने जब लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर चर्चा की तो रहवासी कॉलोनियों के लोगों ने कहा कि देश में आतंकवाद एवं समानता का अधिकार बड़ा मुद्दा है।

रायपुरMar 15, 2019 / 08:51 pm

चंदू निर्मलकर

CG News

लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार के कार्यों की आम जनता कर रही समीक्षा

रायपुर. लोकसभा का आम चुनाव 2019 का शंखनाद होने के साथ ही नई सरकार चुनने की चर्चा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की हर गली-मोहल्लों में है। लोग सरकार के कामकाज का आंकलन कर कोई सरकार की वापसी की बात कह रहा है तो कोई वर्तमान सरकार की विदाई का समय बता रहे हैं। पत्रिका ने जब लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर चर्चा की तो रहवासी कॉलोनियों के लोगों ने कहा कि देश में आतंकवाद एवं समानता का अधिकार बड़ा मुद्दा है।
राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित कैपीटल सिटी, फेस- 1 में शुक्रवार को पत्रिका द्वारा रायपुर लोक सभा चुनाव 2019 में मुद्दा क्या है विषय पर कॉलोनीवासियों से चर्चा की गई। इस दौरान लोगों ने कहा कि स्थानीय स्तर पर दिनोंदिन महंगी होती शिक्षा व खराब स्थास्थ्य व्यवस्था ने परेशानी बढ़ाई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर भविष्य के चुनाव में अपना जनमत देने राजधानीवासी तैयार हो रहे हैं।
वर्तमान में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके निराकरण किए जाने की महती आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर देश में बढ़ते आतंकवाद और प्रदेश में माओवाद से आए दिन जवानों के शहीद होने की खबर पीड़ादायक है। इस पर नियंत्रण स्थापित करने केन्द्र और राज्य सरकार को कड़ा रूख अपनाना चाहिए। विश्व के अन्य पश्चिमी देशों में आतंकवाद की घटनाएं रोकने सरकार द्वारा उठाए गए कदम से घटनाओं पर नियंत्रण लगा है, लेकिन हमारे देश में लगातार आतंकवाद की घटनांए गहरे जख्म दे रही हैं।
संविधान में किसी भी धर्म को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। किसी जाति व धर्म को विशेष स्थान नहीं देकर कॉमन सिविलियन एक्ट के तहत सभी को समानता अधिकार देने की जरुरुत है। इस पर पहल करते हुए सरकार को कॉमन सिविलियन एक्ट लाना चाहिए।
शशि निषाद, साधना बरेरिया

छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होने के पश्चात राज्य के विकास में तेजी आई है। इस विकास की गति को और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वालों को बुनियादी सुविधाओं की दरकार है। अभी भी कई काम अधूरे हैं। देश और प्रदेश का विकास पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए करना होगा।
जीना भूटानी, प्रीति सक्सेना
आजादी के वर्षों बाद भी से विकास की बातें दोहराई जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन अभी अब तक मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर लोगों को जूझना पड़ रहा है। वर्तमान अंधोसंरचना के साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य व सड़क में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।
छवि अग्रवाल, सुचिता चौधरी

प्रदेश के खनिज संपदाओं का माफियाओं द्वारा दोहन किया जाता रहा है, लेकिन उससे मिलने वाला राजस्व प्रदेश के बेहतर विकास में खर्च नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि यहां कोई बड़े उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। इससे प्रदेश के उच्च शिक्षित वर्ग को रोजगार के लिए अन्य राज्यों या विदेशों का रूख करना पड़ रहा है। रोजगार के अभाव में इसका सीधा असर बेरोजगारों के सामाजिक जीवन पर पड़ रहा है।
रेखा कटरे, सुजाता राव, रूपा श्रीवास्तव
वर्तमान में एयर स्ट्राइक व सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, यह देशहित में अच्छा भी है, लेकिन शिक्षा एवं बेरोजगारी जैसे मुददों पर कोई बात नहीं की जा रही है। शिक्षा का निजीकरण होने से महंगी शिक्षा से आम जनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। शिक्षकों की कमी और आए दिन हड़ताल के चलते स्कूलों में कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है। इसका सीधा असर बच्चों के रिजल्ट पर पड़ रहा है।
सरिता आहूजा, बबली सिंग

बेरोजगारी प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिलने से नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर सरकार को मनन करना चाहिए। ताकि बेरोजगारी कम होने के साथ ही युवाओं को नशे से दूर किया जा सके।
मनीषा नागदेव, मीटू साहू

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