इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजस्व वसूली में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा उडऩदस्तों को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन, वह आरटीओ की उपस्थिति में वाहनों की जांच करेंगे। ओवर लोडिंग, बिना परमिट अवैध परिवहन और टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कडी़ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टूरिस्ट और अस्थाई परमिट बस बॉडी निर्माण कर वाहन संचालन करने वाले यात्री वाहनों के खिलाफ भी विशेष अधियान चलाने का निर्देश दिया।
परियोजना पर फोकस
परिवहन मंत्री ने विभाग द्वारा शुरू किए जाने वाली प्रस्तावित नई परियोजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने नए रायपुर में ड्रायविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च संस्थान, फिटनेस निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र, कंट्रोल रूम के माध्यम से बसों की मॉनिटरिंग की परियोजना, ऑटोमेटेड ड्रायविंग टेस्ट ट्रेक निर्माण के संबंध में वर्तमान स्थिति ब्यौरा मांगा।
उन्होंने दुर्ग तथा बिलासपुर में फिटनेस केंद्र के साथ ही प्रमुख आरटीओ कार्यालयों में हाइटेक परिवहन सेवा केन्द्र की स्थापना को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार के द्वारा मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सभी अधिकारी इसका सख्ता के साथ पालन करें। उन्होंने प्रदेश के सभी खनिज तथा औद्योगिक क्षेत्रों में बिना टेक्स भुगतान, परमिट और परमिट के चल रही वाहनों की जांच करने लिए भी विशेष अभियान चलाने की हिदायत दी।
परिवहन मंत्री ने कहा कि सभी परिवहन अधिकारी अपनी उपस्थिति में स्टाफ की मदद से वाहनों की चेकिंग करवाएंगे। यह जांच नियमित रूप से होनी चाहिए। साथ ही नियमों के अनुसार संचालन करने वाले वाहन मालिकों की असुविधा का ध्यान भी रखना होगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम, परिवहन विभाग के सचिव अरूण देव गौतम, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त ओपी पाल के साथ ही विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
