नान घोटाले में गवाही नहीं, गवाहों ने मांगी मोहलत सीडी कांड की सुनवाई 28 को

नान घोटाले में गवाही नहीं, गवाहों ने मांगी मोहलत सीडी कांड की सुनवाई 28 को

Akanksha Agrawal | Publish: May, 14 2019 09:37:34 AM (IST) | Updated: May, 14 2019 09:37:35 AM (IST) Raipur, Raipur, Chhattisgarh, India

नान घोटाले (NAN Scam) में पहली बार किसी भी गवाह के उपस्थित नहीं होने के कारण गवाही नहीं हुई। नान घोटाले (NAN Scam) में सोमवार (Monday) को विजय कुमार देवांगन, नरेन्द्र वसावा, शैलेन्द्र सिंह, रमेश कुमार रामटेके और नरेन्द्र बंछोर की गवाही होनी थी। उन्हें पहले ही समन जारी किया गया था। लेकिन, इसकी फाइल CBI के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत में होने के कारण अब 28 मई को सुनवाई होगी।

रायपुर. नान घोटाले (NAN Scam) में पहली बार किसी भी गवाह के उपस्थित नहीं होने के कारण गवाही नहीं हुई। स्पेशल मजिस्टे्रट लीना अग्रवाल की अदालत में 5 गवाहों के बयान लिए जाने थे। लेकिन, पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए गवाहों ने उपस्थिति में छूट दिए जाने का आवेदन लगाया था। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

नान घोटाले (NAN Scam) में सोमवार (Monday) को विजय कुमार देवांगन, नरेन्द्र वसावा, शैलेन्द्र सिंह, रमेश कुमार रामटेके और नरेन्द्र बंछोर की गवाही होनी थी। उन्हें पहले ही समन जारी किया गया था। अश्लील सीडीकांड (CD Scam) में कैलाश मुरारका (Kailash Murarka) के आवेदन पर सीबीआई (CBI) के न्यायाधीश सुमीत कपूर की अदालत में सुनवाई होनी थी।

लेकिन, इसकी फाइल CBI के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत में होने के कारण अब 28 मई को सुनवाई होगी। कैलाश मुरारका ने सीबीआई (CBI) की अदालत में एक आवेदन लगाया था। सीडीकांड (CD Scandal) से संबंधित पेनड्राइव सौंपा था। लवली खनूजा और एक मीडिया हाउस (Media House) से जुड़े हुए व्यक्ति के बीच हुई बातचीत की रेकॉर्डिंग होने की जानकारी दी गई थी।

सीबीआई (CBI) द्वारा इसे जांच में शामिल करने से नया खुलासा होने का दावा किया गया था। लेकिन, सीबीआई (CBI) न्यायाधीश सुमीत कपूर ने इसे खारिज कर दिया था। कैलाश मुरारका ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट (CBI Special Court) में रिवीजन याचिका लगाई थी। स्पेशल कोर्ट में 14 मई को सुनवाई होगी।

नान घोटाले (NAN Scam) को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई टली, 18 जुलाई को सुनवाई
प्रदेश के बहुचर्चित नान घोटाले (NAN Scam) को लेकर दायर की गई सभी जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस की बेंच में होने वाली सुनवाई अपरिहार्य कारणों से दो माह के लिए टल गई है।

मामले की सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। नागरिक आपूर्ति निगम (Civil Supply corporation) में 36 हजार करोड़ के घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में एनजीओ हमर संगवारी, अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव व वीरेंद्र पांडेय की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। मांग की गई है कि इतने बड़े घोटाले की जांच सीबीआई या अन्य किसी सक्षम एजेंसी से कराई जाए।

इस प्रकरण में 27 लोगों को आरोपी बनाया गया था, बाद में कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है। कोर्ट द्वारा तत्कालीन राज्य शासन से इस संबंध में पूछे जाने पर जवाब देकर बताया गया है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

इस पर याचिकाकर्ताओं द्वारा विरोध जताते हुए तत्कालीन सीएम रमन समेत तत्कालीन कई बड़े मंत्रियों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई है।

 

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