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मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भारत सरकार को यह बताना चाहिए कि इस मामले में किससे डील हुई? कितने की डील हुई? मंत्रियों की जासूसी करा रहे हैं, पत्रकारों की जासूसी कराए, सामाजिक कार्यकर्ताओ की जासूसी कराएं। आखिर जासूसी कराने का उद्देश्य क्या था? जासूसी कराने का पूरे देश को जानने का हक है कि आखिर उससे डील हुई कि नहीं हुई? आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि धर्मांतरण के लिए मध्यप्रदेश के समय से ही कानून बना हुआ है। कोई जबरिया धर्मांतरण करा दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर एक भी प्रकरण हो तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात यह है कि बस्तर में आदिवासियों की संस्कृति बचाने के लिए उसको समृद्ध करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।
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बता दें कि पेगासस साफ्टवेयर के जरिए जासूसी मामले में छत्तीसगढ़ से भी चार से अधिक नाम सामने आ रहे हैं। द वायर वेबसाइट के मुताबिक बस्तर के कार्यकर्ता शुभ्रांशु चौधरी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने वाली बेला भाटिया, और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन समिति के आलोक शुक्ला सहित अन्य का नाम शामिल हैं। वर्ष 2019 से इसकी निगरानी करने की जानकारी सामने आ रही है।
