नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने सोनिया गांधी ने कांग्रेस सरकारों को दी सलाह

- राज्य सूची के विषय पर संसद के कानून को बताया गैर कानूनी .
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रविवार को संवैधानिकता पर उठाए थे सवाल .

By: Bhupesh Tripathi

Updated: 29 Sep 2020, 06:13 PM IST

रायपुर. कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी (soniya gandhi) ने कांग्रेस शासित राज्य सरकारों को सलाह दी है, वे अपने राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 254-2 के तहत नया कानून (farm act 2020) बनाने की संभावना तलाशें। ऐसा इसलिए, ताकि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी किया जा सके।

कांग्रेस (Congress) के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सलाह दी है, नया कानून जरूरी है ताकि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को सुधारा जा सके। तीन नए कानूनों (farm act 2020) में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों की फसल खरीदी की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करने की अस्वीकार्य स्थिति से निजात पाया जा सके। उन्होंने कहा, नए कानून से किसानों को मोदी सरकार और भाजपा द्वारा किए जा रहे अन्याय से बचाना संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने भी रविवार को राजीव भवन में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों (farm act 2020) को असंवैधानिक बताया था। उनका कहना था, कृषि राज्य सूची का विषय है। संविधान ने इसपर केवल राज्य विधानमंडल को ही कानून बनाने का अधिकार दिया है। संसद ने इसपर कानून बनाकर अधिकारों का अतिक्रमण किया है। उन्होंने कहा, विधानसभा के अगले सत्र में वे इसके विरोध में प्रस्ताव लाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो सरकार न्यायालय भी जाएगी। सोनिया गांधी की इस सलाह के बाद केंद्र सरकार के साथ कांग्रेस शासित राज्यों का टकराव गहरा सकता है।

आज राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस मंगलवार को प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन से राजभवन तक पैदल मार्च करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस मार्च का नेतृत्व करने वाले हैं। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस नेता 12.30 बजे से राजीव भवन से रवाना होंगे। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल अनुसूईया उइके से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा। इसमें केंद्र सरकार से तीनों कृषि संबंधी कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी।

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