मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली से पहले 7वें वेतनमान के एरियर की दूसरी किश्त कर्मचारियों को देने की स्वीकृति प्रदान की है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के जहां 3.50 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, वहीं शासन पर 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
यह वर्ष 2019 में देय सातवें वेतनमान का एरियर है, जिसे 6 किश्तों में कर्मचारियों को भुगतान किया जाना है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2016 से देय है। इसका भुगतान जुलाई 2017 से किया जा रहा है।
राज्य सरकार की ओर से जनवरी 2016 से जून 2017 तक कुल 18 माह के एरियर की राशि का भुगतान 6 समान किश्तों में देने का निर्णय लिया गया है। प्रथम किश्त का भुगतान अगस्त 2018 में हो चुका है और वर्ष 2019 में देय एरियर की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा दीपावली के पूर्व करने की स्वीकृति दी गई है।
