केंद्र सरकार की यह कमेटी पुलिस आधुनिकीकरण में मदद के लिए बनाई गई है। राज्य पुलिस ने केंद्र सरकार से 16 करोड़ रुपए से अधिक की बजटीय मदद मांगी है, ताकि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बलों को आधुनिक और सटीक बनाया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों की जो भी आवश्यकताएं होंगी, उन पर विचार कर जल्द से जल्द प्रस्तावों को स्वीकृति दी जायेगी।
छत्तीसगढ़ के अलावा गुजरात, गोवा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मिजोरम और नगालैंड के पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक एक्सपर्ट के प्रस्तावों पर भी बैठक में बात हुई। दूसरे राज्यों ने भी अपनी जरूरतों के मुताबिक मांग रखी। इसमें खास किस्म के हथियार, अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब, फॉरेंसिक रिकवरी और एनालिसिस सॉफ्टवेयर, सायबर क्राईम इन्वेस्टिगेशन टूल किट, थर्मर इमेजर, इन्टरनेट एविडेंस फाईन्डर, टॉवर सर्वर, फायरिंग सिमुलेटर की जरूरतों पर जोर था।
बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, डीजीपी डीएम अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरके विज आदि शामिल हुए।
