लॉकडाउन: खुलेआम रेत खनन जारी, स्टॉक कर रहे माफिया

– एनजीटी की रोक के बाद भी महानदी से खुलेआम रेत निकाल कर स्टॉक किया जा रहा है। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया, तो माफियाओं ने उन्हें भी लालच दे देकर चुप करा दिया।

रायपुर. कलेक्टर ने जिले में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन लगा दिया है। दूसरी ओर, खनन माफियाओं पर प्रशासन का कोई जोर नहीं है। रायपुर और महासमुंद के बीच बने महानदी के पुल के नीचे दिन-रात जेसीबी उतार कर रेत खनन किया जा रहा है। परिवहन के लिए ट्रकों के स्थान पर ट्रैक्टरों का उपयोग किया जा रहा है।

एनजीटी की रोक के बाद भी महानदी से खुलेआम रेत निकाल कर स्टॉक किया जा रहा है। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया, तो माफियाओं ने उन्हें भी लालच दे देकर चुप करा दिया। अब सभी रेत घाटों में जेसीबी- चेन माउंटन मशीन से ट्रैक्टरों की लोडिंग की जा रही है। यह ट्रैक्टर गांव के ही लोगों के हैं। जब ग्रामीणों को उनके ट्रैक्टर पर किराया मिलने लगा, तो उनका विरोध समाप्त हो गया।

कलेक्टर की सख्ती भी नहीं आ रही काम
पूर्व में रेत घाटों का ठेका लेने वाली कंपनियों को पर्यावरण की अनुमति का प्रमाण पत्र भी अब एक्सपायर हो गया है। रेत तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कलेक्टर के कड़े रुख और एनजीटी के आदेशों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। इधर, अवैध खनन होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन के साथ ही खनिज विभाग का अमला संबंधित ठेका कंपनियों समेत उत्खननकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।

15 अक्टूबर तक रोक
एनजीटी द्वारा प्रदेश सरकार के नए रेत नियमों के तहत 10 जून से 15 अक्टूबर तक खनन करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस मामले में ठेका लेने वाली कंपनियों को पर्यावरण की अनुमति का प्रमाण पत्र भी अब एक्सपायरी हो गया है। खनन पर प्रतिबंध एनजीटी द्वारा पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कंपनी को पर्यावरण का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

खनिज विभाग को लगातार निगरानी करने को कहा गया हैं। जो लोग भी रेत घाट में खनन व परिवहन कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. एस. भारतीदासन, कलेक्टर, रायपुर