जिले के 1296 हितगाहियों को मिले आवास, खाते में पहली किश्त जमा

स्वास्थ्य मंत्री ने हितग्राहियों को दिए पीएम आवास स्वीकृति पत्र

रायसेन. जिले के १२९६ ग्रामीण हितग्राहियों को पीएम आवास योजना के तहत शुक्रवार को स्वीकृति पत्र दिए गए। हितग्राहियों के खातों में पहली किश्त जमा की गई। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे तथा जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा ने हितग्राहियों के साथ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सीधा प्रसारण देखा। चौधरी ने आवास योजना के स्वीकृति पत्र हितग्राहियों को वितरित किए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी का सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का मकान हो, जहां वह अपने परिवार के साथ आराम से रह सके।
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के इस सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना ने साकार किया है। उन्होंने कहा कि अभी जिनके मकान स्वीकृत नहीं हुए हैं, वह चिंता ना करें। सभी पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

साहब, बीस हजार रुपए ले लिए, नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ
सिलवानी. हर गरीब का अपना एक मकान हो इसी मंशा से केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। मगर सिलवानी तहसील में इस योजना पर सही दिशा में काम होता नजर नहीं आ रहा है। जनपद की ग्राम पंचायत सिंहपुरी में सचिव मेघा अहिरवार की मनमानी के चलते इसी योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। गुरुवार को ग्राम पंचायत सिंहपुरी के रामप्रसाद अहिरवार पिता स्व. वीरा अहिरवार एवं देवीशरण अहिरवार पिता स्व. रमेश अहिरवार ने ग्राम पंचायत की सचिव मेघा अहिरवार द्वारा प्रधानमंत्री आवास के नाम पर बीस हजार रिश्वत लेने एवं योजना का लाभ न दिए जाने के संबंध में एसडीएम कार्यालय में कलेक्टर के नाम आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।

आवेदन में बताया कि ग्राम सिंहपुरी का निवासी है और बीपीएल कार्डधारी कृषि मजदूरी का कार्य करता है। उसके पिता से उनके जीवन काल में लगभग एक वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत सिंहपुरी की सचिव मेघा अहिरवार के पति लखन अहिरवार द्वारा पीएम आवास प्रदान देने के नाम पर दस हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। तब उनके पिता ने यह सोचकर राशि दे दी थी कि उन्हें आवास मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद मेघा अहिरवार एवं उनके पति लखन आवास कुटीर देने के बजाए दस हजार रुपए और मांगे गए। फिर बीस हजार रुपए लेने के बाद भी सचिव द्वारा अभी तक कुटीर नहीं दी गई। आवेदक ने आरोप लगाया कि गांव में अपात्रों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया। जबकि पात्र गरीब लोग अभी भटक रहे।

रामप्रसाद अहिरवार का पीएम आवास का प्रमाण पत्र दे दिया और आवास प्लस की सूची में इनका नाम है। देवीशरण अहिरवार का सर्वे टाइम सर्वर के कारण अटक गया है। पोर्टल खुलने पर दोबारा सर्वे के बाद नाम जोड़ दिया जाएगा।
-मेघा अहिरवार, सचिव ग्राम पंचायत सिंहपुरी।