दो साल से होर्डिंग्स पॉलिसी फाइलों में कैद, नपा को नहीं हो रही आय

नगरपालिका परिषद की होर्डिंग्स पॉलिसी तय नहीं हो पा रही है।

रायसेन. नगरपालिका परिषद की होर्डिंग्स पॉलिसी तय नहीं हो पा रही है। इस वजह से नपा परिषद को सालाना लाखों के राजस्व आय का फटका लग रहा है। दरअसल हाईकोर्ट जबलपुर, इंदौर की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार के आदेश पर जिला-प्रशासन के अधिकारियों ने सख्ती बरतते हुए होर्डिंग्स हटवाने की कार्रवाई की थी। इसके बेहतर नतीजे भी सामने आए थे।
2016 में बनाई पॅलिसी के तहत हाॄडंग्स का स्थान, संख्या और आकार भी तय किया गया है। इसके लिए ३२ कैटेगरी बनाई गई हैं।

नई होर्डिंग्स पॉलिसी बनाने के दो साल बाद भी नगरपालिका परिषद रायसेन ने इसे सख्ती से लागू नहीं किया है। जबकि नगरपालिका के सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया भी मानते हैं कि नई होर्डिंग्स विज्ञापन पॉलिसी से नगर पालिका को सालाना लाखों की आय हो सकती है। फिलहाल होर्डिंग्स पॉलिसी सख्ती से लागू नहीं होने की वजह से लोग मनचाही जगहों पर बैनर, होर्डिंग्स, फ्लैक्स टांग कर प्रचार करने लगते हैं। मौजूदा समय में सरकारी दफ्तरों, निजी भवनों, टेलीफोन, बिजली के खंभों का लोग बैनर पोस्टर होर्डिंग्स लगाने में धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं।

नगर पालिका की योजना कागजों में
नगर पालिका ने होर्डिंग, बेनर से एक करोड़ रुपए सालाना वसूलने की योजना बनाई है। नगर पालिका परिषद के सूत्र भी बताते हैं कि सड़कों के किनारे चौक चौराहों बिजली टेलीफोन के खंभों पर और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर साइन बोर्ड की सख्ती से वसूली की जाए तो शहर की स्ट्रीट लाइट के बराबर राशि वसूल कर बिल जमा किए जा सकते हैं। बिजली पोल व टेलीफोन के खंभे और व्यावसायिक प्रतिष्ठान परिसर, ग्लो साइन बोर्ड विज्ञापन बोर्ड, फ्लैक्स बैनर आदि से पटे पड़े रहते हैं।

नेताओं के बधाई, अभिनंदन, वंदन, स्वागत-सत्कार के होर्डिंग्स बैनर फ्लैक्स आदि लगते हैं, जिनके सामने नपा के अधिकारियों, नपा अमला खुद का असहाय महसूस करता है।

आचार संहिता प्रभावशील होते ही 463 होर्डिंग्स, बैनर, फ्लैक्स हटाए
पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव की चुनाव आचार संहिता प्रभावशील होते ही जिला व पुलिस-प्रशासन समेत नपा अमले ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत होर्डिंग्स बैनर पोस्टर और फ्लैक्स हटाने के लिए अधिकारी सड़कों पर उतरे थे। इस दौरान अधिकारियों की टीम ने लगभग 463 होर्डिंग्स, बैनर फ्लैक्स आदि सख्तीपूर्वक हटाए थे।

नई होर्डिंग्स नीति तैयार हो चुकी है। आदेश तो दो साल पहले आ चुके हैं पर कड़ाई से अमल नहीं हो सका है। लोकसभा चुनाव के बाद एनआईसी की बैठक में सहमति बनाकर काम किया जाना है। इसके बाद ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
– ओमपाल सिंह भदौरिया, नपा सीएमओ रायसेन