उपभोक्ताओं को मिले मनमाफिक बिल

योजना में शामिल लोगों को स्वास्थ्य बीमा और 2०० रुपए प्रतिमाह बिजली बिल का लाभ देने का प्रावधान

राजगढ़. भाजपा सरकार ने चुनाव से पूर्व संबल योजना के तहत कई तरह के लाभ दिलाने के साथ ही इन्कम टैक्स भर रहे लोग और सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए योजना की शुरुआत की थी।
योजना में शामिल लोगों को स्वास्थ्य बीमा और २०० रुपए प्रतिमाह बिजली बिल का लाभ देने का प्रावधान था, लेकिन अब यह योजना खटाई में पड़ चुकी है। जहां इस बार जो बिलों का वितरण हुआ है, उनमें कई लोग जिनका पंजीयन संबल योजना के तहत किया गया था उन्हें जो बिल दिए गए हैं वह बढ़ाकर जारी किए हैं। ऐसे में उपभोक्ता भी यह समझ नहीं पा रहा है कि आखिर कोई भी योजना तीन से चार माह की कैसे हो सकती है। यहां भाजपा भी इस मामले को राजनीतिक रंग देने लगी है।

संबल योजना के तहत अधिकारियों पर दबाव था और लोगों को योजना का लाभ दिलाने के लिए शासकीय कार्यालयों के साथ ही जगह-जगह कैंप लगाकर लोगों के नाम इस योजना में शामिल किए गए। करोड़ों रुपए के बिजली बिल इस योजना के तहत माफ किए गए और हर माह 2०० रुपए बिल आने की घोषणा भी की गई थी। लेकिन सरकार के बदलने के साथ ही अब यह योजना बंद हो चुकी है। इसका पोर्टल बंद है और नए पंजीयन भी नहीं हो रहे। यहां तक तो ठीक था। लेकिन अब योजना के तहत पंजीयन करा चुके उपभोक्ताओं को भी २०० की जगह बढ़े हुए बिल भेजे जा रहे हैं।

सर्वे कराकर हटाए नाम
विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों की मानें तो योजना के तहत जिन लोगों का लोड एक किलो वॉट तक का है उनका बिल २०० है, लेकिन जिनका अधिक लोड हुआ। आटोमेटिक उनके नाम इस योजना से हटा दिए गए, वहीं कंपनी के कर्मचारियों ने कई कस्बों में घर-घर जाकर सर्वे भी किया। इसके तहत अधिक लोड वाले लोगों के नाम हटाए गए। एक तरफ कंपनी का कहना है कि एक किलो वॉट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं के नाम हटाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे उपभोक्ताओं को भी अधिक बिल दिए जा रहे हैं, जिनका लोड ५० यूनिट या फिर इसके आसपास का है। उन्हें भी २५० से ३०० रुपए तक के बिल दिए जा रहे हैं।