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राजगढ़

जिले में सब कुछ अच्छा चल रहा है, निर्माण में कहीं नहीं मिलीं खामियां!

विभिन्न निर्माण विभागों द्वारा जिले में अरबों रुपए के कार्य चल रहे हैं। ऐसे में कार्यों की गुणवत्ता कैसी है।

राजगढ़Feb 26, 2019 / 11:02 pm

Praveen tamrakar

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Rajgarh Discussing with officials of various departments, Chief Technical Engineer

राजगढ़. विभिन्न निर्माण विभागों द्वारा जिले में अरबों रुपए के कार्य चल रहे हैं। ऐसे में कार्यों की गुणवत्ता कैसी है। कहीं शासन की राशि का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा या फिर गुणवत्ता को लेकर कहीं कोई विभाग समझौता तो नहीं कर रहा। इसी को लेकर मध्यप्रदेश के चीफ टेक्निकल इंजीनियर सीपी अग्रवाल राजगढ़ पहुंचे। जहां उन्होंने दो दिन तक विभिन्न निर्माण कार्यों को देखा। लेकिन खास बात यह है कि उन्हें कहीं भी कोई खामी नजर नहीं आई। या यू कहें जो निर्माण कार्य उन्होंने देखे वह गुणवत्तापूर्ण ही बताए गए।

निर्माण विभागों में ठेका पद्धति से होने वाले कार्यों में कमीशनखोरी की बात किसी से छिपी नहीं है और जिले में तेजी से बढ़ रही ठेकेदारों की संख्या ने विभिन्न कार्यों में लागत से बिल दरों पर टेंडर लेना शुरू किया है। वर्तमान में बमुश्किल पांच से 10 प्रतिशत कार्य ही निर्धारित दरों से अधिक दरों पर लिए जा रहे हैं। ऐसे में गुणवत्ता से समझौता हो ही जाता है। लेकिन जिस तरह से यह दो दिवसीय निरीक्षण चीफ टेक्निकल इंजीनियर द्वारा किया गया और उन्हें कहीं भी खामी या कमी न मिलना भी अपने आप में सवाल खड़े करता है।

विभाग प्रमुखों से पूछा-कहां, कौन सी है साइड
सभी विभागों की संयुक्त रूप से एक बैठक ली गई। इसमें बेहतर तरीके से काम करने की सलाह दी। इसमें सभी विभागों के प्रमुख और इंजीनियर आदि मौजूद थे। सीटीई ने जहां सोमवार को कुछ सड़कों का निरीक्षरण किया था। वहीं मंगलवार की सुबह उन्होंने नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे आवासों को भी देखा। जबकि बैठक के बाद में उन्होंने अधिकारियों से ही साइड पूछी और कहां पहुंचने में कितना समय लगेगा यहां कुछ लोगों ने विभाग द्वारा कराए जा निर्माण कार्य में गुणवत्ता के सवाल भी उठाए। इस पर उन्होंने कहा कि इन विभागों को विशेष रूप से देखेंगे।

इन विभागों के कार्यों पर हुई चर्चा
वर्तमान में जिले की महत्वपूर्ण योजनाओं में मोहनपुरा और कुंडालिया सिंचाई परियोजना के साथ ही जल निगम जिसका मुख्यमंत्री तीन मार्च को भूमिपूजन करने आ रहे हैं। इस पर विशेष जोर दिया गया। जबकि पीआईओ, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री सड़क, नगर पालिका, जिला पंचायत, आरइएस, एमपीइबी आदि के कार्यों की समीक्षा की।

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