जिसके कारण जिन आवास का काम अभी शुरू हो जाना था, उनकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। आवास प्लस योजना के तहत जिले में एक साथ 35,000 हितग्राहियों को लाभ देने का लक्ष्य मिला है। सभी को समय पर लाभ मिले और हर हितग्राही का पक्का मकान हो इसके लिए लक्ष्य आने के साथ ही कलेक्टर हर्ष दीक्षित और जिला पंचायत सीईओ प्रीति यादव लगातार अपने अधीनस्थ अधिकारियों और पंचायतों में बैठे पंचायत सचिव रोजगार सहायक और पंचायत समन्वयक आदि को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी सभी हितग्राहियों का सत्यापन नहीं हो सका।
यह है स्थिति
जानकारी के अनुसार 35,000 में से सिर्फ 25,000 का ही सत्यापन 21 मई तक हो सका। इनमें से 18,817 हितग्राहियों के खाते में पहली किस्त डाल दी गई है। जबकि 10,000 ऐसे हितग्राही हैं जिनका सत्यापन ही नहीं हुआ। वहीं 7,000 के लगभग हितग्राहियों का सत्यापन देर से होने के कारण उनके खातों में भी कोई राशि नहीं डाल पाए।
यह रहा कारण
20 मई 2022 की स्थिति में आवास प्लस अंतर्गत जनपद पंचायत ब्यावरा के लक्ष्य आवास सॉफ्ट अनुसार 5158 के विरुद्ध 3448 स्वीकृतियां जारी होकर 66.87 प्रतिशत प्रगति है। जो जिले में न्यूनतम है तथा स्वीकृति के विरुद्ध प्रथम किस्त के एफटीओ 1395 हितग्राहियों के जारी किए गए हैं। आज दिनांक को भी 2053 प्रथम किस्त के एफटीओ जारी किया जाना लंबित था। साथ ही समग्र लक्ष्य के विरुद्ध 45 दिवस से अधिक तीसरी किस्त प्राप्त 590 आवास अपूर्ण है। जो जिल में सर्वाधिक थी।
पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्या
हितग्राहियों का सत्यापन समय पर ना होने के कारण पंचायतकर्मी बताती हैं कि पोर्टल में समस्या आ रही है। वहीं कुछ हितग्राहियों के यह भी आरोप हैं, कि वह खुद भी पंचायतकर्मियों के पास जा रहे हैं तब भी उन्हें चक्कर लगवाए जा रहे हैं।
जिन लोगों द्वारा सत्यापन के काम में लापरवाही बरती जा रही है उन्हें नोटिस थमाए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। प्रथम किस्त की सबसे ज्यादा राशि हमारे यहीं से हितग्राहियों के खाते में डाली जा रही है। लगभग 19,000 लोगों के खाते में प्रथम किस्त डाली जा चुकी है।
– प्रीति यादव, सीईओ, जिला पंचायत, राजगढ़
आवास प्लस के कार्य में लगातार लापरवाही सामने आ रही है। जिला प्रशासन कार्य बेहतर करने के लिए पूरा कर रहा है, लेकिन काम में आज भी कुछ कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं।
