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राजगढ़

जब किसान से बोले कमिश्नर- किसी ने लोक सेवा केंद्र में रिश्वत तो नहीं मांगी?

एसडीएम-तहसील कार्यालय में आयुक्त का निरीक्षण राजस्व पेंडेंसी खत्म करने के निर्देश दिए, ब्यावरा तहसील कार्यालय में सर्वाधिक पेंडेंसी

राजगढ़Feb 12, 2021 / 07:36 pm

Rajesh Kumar Vishwakarma

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ब्यावरा.अपने रूटीन दौरे पर न्यायालयीन प्रकरण जांचने, पेंडेंसी देखने के लिए शुक्रवार को एसडीएम, तहसील कार्यालय पहुंचे भोपाल संभाग (bhopal division) के आयुक्त (commissioner) कवींद्र किवायत ने व्यवस्थाएं देखीं। यहां खासकर तहसील कार्यालय की पेंडेंसी देख उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि तय समयसीमा में काम पूरा करें।
इस बीच निरीक्षण के दौरान ही एक आवेदक किसान (इंदूसिंह निवासी आलमपुरा) उन्हें तहसील कार्यालय में मिला। जिसे उन्होंने कहा कि किस काम से आए थे, किसान ने कहा कि बेटे का जाति प्रमाण-पत्र लेने। आयुक्त ने कहा कि कितने रुपए प्रमाण-पत्र के लिए गए, अलग से किसी ने ऊपर से रुपए (रिश्वत) तो नहीं लिए, कोई शिकायत तो नहीं है। किसान ने कहा कि नहीं सिर्फ आवेदन के 40 ही रुपए लिए। इस दौरान उन्होंने एसडीएम कक्ष, रीडर कक्ष, आरआई इत्यादि का निरीक्षण कर धारा-59 के प्रकरणों को लेकर बातचीत की। गांवों में जाकर बी-वन नकल इत्यादि के प्रकरण निपटाने को कहा। साथ ही तहसीलदार से कहा कि मंगलवार को पटवारियों की बैठक बुलाने की बजाए जनसुनवाई पर फोकस करें, सोमवार-गुरुवार को पटवारी संबंधित ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर बैठें। वहीं, बाकी के दिनों में पंचायत से जुड़े अन्य गांवों में जाकर ग्रामीणों का समस्याओं का निराकरण करें। आयुक्त ने तमाम पेंडेंसी तय समयसीमा में निपटाने के निर्देश संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को दिए हैं। इस दौरान साथ में कलेक्टर (collector) नीरज कुमार सिंह, एसडीएम (sdm) अंकिता प्रजापति, तहसीलदार एम. एस. किरार सहित अन्य मौजूद रहे।

कांय की बोवणी की अणी बार
मालवी भाषा में एक किसान से बातचीत करते हुए आयुक्त ने कहा कि कांय की बोवणी की अणी बार। इस पर किसान ने कहा कि गेहूं, चना और धनिया इत्याधि। आयुक्त ने कहा कि कुआं है या सिंचाई का और कोई माध्यम, इस पर किसान ने कहा कि बांध के माध्यम से हो जाती है। उन्होंने मालवी अंदाज में ही उक्त किसान से बातचीत की, फसल और परिवार के बारे में जाना।
नये शिक्षण सत्र को लेकर निर्देश आना बाकी
पत्रिका से विशेष बातचीत में आयुक्त कवींद्र कियावत ने बताया कि इस बार के नये शिक्षण सत्र को लेकर दिशा-निर्देश आना बाकी है, उन्हीं के अनुरूप गाइड लाइन रहेगी। बता दें कि राजस्थान सहित अन्य राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं लेकिन प्रदेश में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि यह राजस्व प्रकरणों के निराकरणों की स्थिति और न्यायालयीन मामलों को लेकर निरीक्षण किया गया, उसी के अनुरूप काम करने को कहा गया।

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