PATRIKA CAMPAIGN : जल उपभोक्ता संगम ही गठित नहीं तो कैसे और कौने करें पानी के विवादों का निस्तारण ?

राजस्थान पत्रिका मुहिम : हमारी झील हमारी जिन्दगी – बजट के अभाव में सिंचाई विभाग भी बेबस

राजसमंद. राजसमंद झील के पानी के उपयोग रबी फसल की सिंचाई के लिए करने के विवादों के समाधान के लिए अब तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। सिंचाई जल के उपयोग का निर्धारण व नियंत्रण जल उपभोक्ता संगम कमेटी के जरिये होता है। वर्तमान में जिले में ऐसी कोई कमेटी गठित नहीं है। ऐसी स्थिति में पानी की बचत को लेकर कोई गम्भीर चिंतन नजर नहीं आता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसका जलस्तर करीब 28 फीट के आस-पास हो सकता है। यदि किसानों को सिंचाई के लिए दिए जाने वाले पानी का उपयोग व्यवस्थित तौर से हो, तो बड़ी मात्रा में पानी बचाया जा सकता है। जल संसाधन विभाग की ओर से झील से सिंचाई के लिए छोड़े जाने वाले पानी का व्यवस्थित तौर पर उपयोग करने व सभी को पर्याप्त मात्रा में पानी देने के लिए जल उपभोक्ता संगम का गठन करने को लेकर प्रशासन भी गम्भीर नहीं है, न राजनीतिक स्तर पर इसके लिए कोई प्रयास हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में तमाम निर्णय चंद अधिकारियों की मर्जी से हो रहे हैंं। जल उपभोक्ता संगम का गठन नहीं होने से विभाग की ओर से क्षेत्र के किसानों की ही एक कमेटी बना दी जाती है, जो जल वितरण कार्य देखती है। 

जनप्रतिनिधि उदासीन, प्रशासन नहीं गंभीर
राजसमंद झील से सिंचाई के लिए पानी को लेकर प्रति वर्ष विवाद होते आए हैं, लेकिन इसके समाधान को लेकन अब तक न तो जनप्रतिनिधियों ने कोई ध्यान दिया और न ही प्रशासन इसको लेकर गंभीर है। इसी वजह से सिंचाई के लिए राजसमंद झील से छोड़ा जा रहा ज्यादातर पानी बर्बाद हो रहा है। बर्बाद होने वाले पानी की बचत को लेकर भी कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है। इससे प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की भूमिका सवालों के घेरे में है।

बजट नहीं, प्रस्ताव भेज रखा
पर्याप्त स्टाफ व बजट के अभाव में संगम कमेटी गठन में परेशानी आ रही है। विभाग के आला अधिकरियों को पत्र लिखा है। बजट मिलते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वैकल्पिक तौर पर किसानों की कमेटी का गठन किया जा रहा है, ताकि निर्णय हो सके।
महेन्द्रसिंह चारण, अधिशासी अभियंता जल संसाधन विभाग, राजसमंद