लोगों को तरसा शिविर, खाली हाथ बैठे कर्मचारी

– प्रशासन शहरों के संग शिविर के द्वितीय चरण में वैक्सीनेशन का नहीं खुला खाता, नगर परिषद ने किए 415 पट्टे जारी, 150 को दी भवन निर्माण की स्वीकृति

राजसमंद. नगर परिषद क्षेत्र में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण में सन्नाटा पसरा हुआ है। शिविर में अभी तक वैक्सीनेशन का खाता तक नहीं खुला है। पालनहार योजना में मात्र छह संशोधन के आवेदन आए है। शिविर में सिर्फ नगर परिषद की ओर से पट्टे जारी करने, भवन निर्माण की स्वीकृति और नामांतरण आदि खोलने का काम नियमित रूप से हो रहा है।
नगर परिषद परिसर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण के तहत 2 मई से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में अभी तक नगर परिषद की ओर से 415 पट्टे जारी किए है। इसके साथ ही 150 भवनों की निर्माण स्वीकृति और 175 के करीब नामांतरण खोले गए हैं। इसके अलावा शिविर में लगाई गई विभिन्न विभागो की बैंचों पर आमजन के नहीं आने के कारण दिनभर कार्मिक ठाले बैठे रहते हैं। शिविर में सिर्फ नगर परिषद से संबंधित कार्य के लोग आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से आमजन को राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन शहरों के शिविर लगाए गए थे। इन शिविरों में लोगों को राहत मिलने के कारण इन्हें आगे बढ़ाया गया, लेकिन दूसरे चरण में नाममात्र के लोगों के पहुंचने से यह फ्लॉप साबित हो रहे हैं।

चिकित्सा विभाग की टेबल पर सन्नाटा
शिविर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेबल लगाई गई है। यहां पर चिकित्सक-नर्सिंगकर्मी आदि तैनात किए गए हैं। स्थिति यह है कि पूरे दिनभर में बामुश्किल दो-चार लोग इसका लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का खाता नहीं खुला है। शिविर में एक-दो लोगों के लिए वैक्सीन की वाइल नहीं खोले जाने के कारण उन्हें भी सिटी डिस्पेंसरी भेज दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि एक वाइल से 10 लोग होने पर वैक्सीन लगाई जाती है।
एक भी नहीं आया नया आवेदन
सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की टेबल पर एक भी पालनहार योजना का अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा पिछले 16 दिनों में मात्र 6 लोग इसमें त्रुटि सुधार के लिए आए हैं। इसी तरह अन्य विभागों की स्थिति भी यही है।
11 करोड़ से अधिक का राजस्व मिला
नगर परिषद की ओर से प्रशासन शहरों के संग के पहले और दूसरे चरण के शिविरों में अभी तक 2004 पट्टे वितरित कर 705 के नामातंरण खोले गए हैं। इसके साथ ही 871 की निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। नगर परिषद को अभी तक 11 करोड़ 72 लाख 74 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।