16 बिंदुओं पर बनी सहमति
मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्री रिम्स पहुंचे, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, अन्य वरीय पदाधिकारियों, नर्सेस संघ तथा जूनियर डॉक्टरर्स के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में 16 बिन्दुओं पर सहमति बनी, जिसके बाद हड़ताल समाप्त करने और तुरंत काम पर लौटने का निर्णय लिया।
स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने बताया कि महिला आरोपी के विरुद्ध सख्त विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। रिम्स की सिक्युरिटी एजेंसी को तत्काल प्रभाव से नोटिस देकर हटाया जाएगा और सुदृढ़ एवं सशक्त सिक्युरिटी एजेंसी को लाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सशस्र सुरक्षाबल को सात निर्देशित जगहों पर तत्काल प्रभाव से तैनात किया जाएगा। एक मरीज के साथ एक या आवश्यक पड़ने पर अनुमति प्राप्त कर दो परिजनों को रहने की अनुमति होगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को अगले विधानसभा सत्र में पारित किया जाएगा। वहीं अस्पताल में डॉक्टर एवं नर्स के साथ दुर्व्यवहार करने वाले के साथ दी जाने वाली सजा को उचित विज्ञापन का प्रकाशन कर आम जनता को अवगत कराया जाएगा।
15 दिनों के अंदर सातवें वेतन आयोग का लाभ जूनियर डॉक्टरों को देने पर नियमानसुर निर्णय लेने और नर्सेस संघ तथा जूनियर डॉक्टरों के साथ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं रिक्त पदों का विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किय जाएगा। इसके अलावा एम्स की तर्ज पर नर्सों को भत्ता दिये जाने पर विचार कर निर्णय जाएगा। उन्होंने बताया कि रिम्स में कार्यरत आउटसोर्सिंग नर्सों एवं पैरामेडिकल कर्मियों को रिम्स में विज्ञापन प्रकाशन होने पर प्राथमिकता दी जाएगी।
इस मौके पर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि पैरामेडिकल छात्रों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा कर उसका समाधान शासी परिषद में की जाएगी। वहीं शासी परिषद की बैठक में नर्सेस संघ तथा जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के एक-एक आमंत्रित सदस्य बुलाये जाएंगे। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन को एक कार्यालय उपलब्ध करवाया जाएगा।
जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन एवं नर्सेस संघ की समस्याओं से संबंधित महीने के पहले शुक्रवार को संयुक्त सचिव स्वास्थ्य, निदेशक प्रमुख तथा रिम्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। मुख्य सचिव ने बताया कि मरीजों के प्रति चिकित्सकों द्वारा संवेदनशील व्यवहार किया जाएगा। इस सहमति पत्र पर स्वास्थ्य मंत्री के अलावा विभाग के संयुक्त निदेशक,रिम्स के निदेशक, जूनियर डॉक्टर्स के अध्यक्ष और नर्सेस संघ के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर है।
यह था मामला
शनिवार को इलाज के दौरान एक महिल मरीज की मौत हो गई थी। मृतका के परिजनों के हंगामा करने पर सभी नर्से हड़ताल पर चली गई थी। जूनियर डाक्टर्स ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया। रविवार को हड़ताल का दूसरा दिन था। इलाज के अभाव में लगभग 18 मरीजों की मौत हो गई थी। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं मरीजों को इलाज नहीं मिलने से नाराज परिजन भी धरने पर बैठ गए थे। नर्सिंग कर्मियों की इस हड़ताल का असर यह हुआ कि 400 मरीजों को दूसरे अस्पतलों में रैफर कर दिया गया। 1200 मरीजों को बिना इलाज के ही यहां से लौटना पड़ा।
