34 लाख रुपए वसूल लिए और भूल गई नगर निगम

तीन साल में चार सौ भवन मालिक निगम में जमा करवा चुके हैं लगभग 34 लाख किंतु आज तक नहीं लगाए सिस्टम

रतलाम। नगर निगम सीमा में आप अपने 15000 वर्ग फीट से ज्यादा के भूखंड पर भवन निर्माण करने जा रहे हैं तो आपको रूफ वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य है। यह सिस्टम लगाने से पहले आपको नगर निगम में भवन निर्माण की अनूुमति लेने के दौरान ही इसकी राशि जमा करवाना होगी। भवन निर्माण पूरा होने पर यह सिस्टम आपने खुद ही लगवा लिया तो राशि आपको वापस कर दी जाएगी और नही ंलगवाया तो नगर निगम आपके यहां यह सिस्टम लगाएगी। जी हां यह तो नियम की बात है किंतु नगर गिनम रतलाम में ऐसा नहीं हो रहा है पिछले तीन सालों में निगम से अनुमति लेने वाले चार सौ से ज्यादा लोगों से करीब 34 लाख रुपए निगम ने वसूल तो ली है किंतु उनके यहां अब तक यह सिस्टम न तो भवन मालिक ने लगवाए और न ही नगर निगम ने ही लगाने की कोई कोशिश की है। सूत्र बताते हैं कि अब नगर निगम में इस राशि से रूफ वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के लिए कुछ सुगबुगाहट चलने लगी है।

सरकारी भवनों पर भी नहीं है ये सिस्टम

आम नागरिकों को जल संरक्षण के लिए जागरुक करने वाले सरकारी अमले के ज्यादातर भवनों में ये सिस्टम ही नहीं लगे हैं। इससे बरसात के दिनों में छत का पानी व्यर्थ बहकर चला जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि नगर निगम में ये सिस्टम लगे तो हैं किंतु पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। कमोबेश इसी तरह के हालात शहर के अन्य सरकारी दफ्तरों के भी हैं। ज्ञात हो लगभग सभी सरकारी दफ्तरों की छतों की लंबाई-चौड़ाई 15000 वर्ग फीट से ज्यादा ही है जबकि बहुत कम लोगों के घरों की छत इतनी या इससे ज्यादा लंबी-चौड़ी होती है।

वर्षवार इतनी अनुमति और राशि

समयावधि —————————— कुल अनुमति ————- ली गई राशि

अगस्त 2015 से मार्च 2016 तक ———— 75 ——————– 6 लाख 6000

1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 ———– 156 —————– 12 लाख 17000

1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 ———– 177 —————– 14 लाख 83000

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इतने पर लगती है राशि

क्षेत्रफल ———————– तय की गई राशि

140 से 200 वर्ग मीटर ————- 7000

201 से 300 वर्ग मीटर ————- 10000

301 से 400 वर्ग मीटर ————- 12000

401 और इससे ज्यादा वर्ग मीटर पर —- 15000

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प्रक्रिया में है कार्रवाई

रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए कार्रवाई प्रचलन में है। टैंडर हो चुके हैं जिसकी प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी करके सिस्टम लगाना शुरू कर दिए जाएंगे।

एसके सिंह, निगम आयुक्त, नगर निगम, रतलाम