पांच अधिकारियों की जांच समिति
जिला पंचायत के पांच अधिकारियों की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में फर्म को भुगतान करने का फैसला सीईओ को रिपोर्ट के माध्यम से सौंपा तो मामले में शासन से अभिमत चाहा गया जिस पर शासन ने भी राशि जारी करने के निर्देश दिए लेकिन इसके बाद फिर से सीईओ ने लोकायुक्त से राशि जारी करने के संबंध में अभिमत मांगा, इससे मामला उलझ गया। लोकायुक्त ने फिर राशि देने के निर्देश दिए लेकिन इस आदेश को भी नहीं माना गया।
सात वर्ष बाद भौतिक सत्यापन
लोकायुक्त, जिला पंचायत की जांच टीम, शासन से निर्देश फिर से लोकायुक्त से अभिमत एेसे चार बार की प्रक्रिया में चारों बार सभी ने तत्कालीन सीईओ को फर्म का भुगतान करने की बात कही लेकिन तत्कालीन जिपं सीईओ ने खरीदी के सात वर्ष बाद अब उक्त कम्प्यूटर सिस्टम का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश जनपद पंचायत सीईओ को जारी कर दिए। तत्कालीन सीईओ ने सत्यापन के बाद ही राशि जारी करने की बात कही और इस बीच उनका तबादला हो गया, जिसके चलते फर्म का यह भुगतान अब जिपं के नए सीईओ के पाले में आ गया है।
