सड़कों की सेहत सुधारने अब कंसलटेंट की मदद

रतलाम. रतलाम को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। सोमवार को कंसलटेंट दीप अग्रवाल ने प्राथमिक चरण में योजना के तहत होने वाले सड़कों, चौराहों एवं अमृत सागर तालाब के विकास की योजना से अवगत कराया। उन्होंने विधायक व राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष चेतन्य काश्यप, महापौर डॉ, सुनीता यार्दे की उपस्थिति में कलेक्टर रूचिका चौहान के कक्ष में प्रजेंटेशन दिया।

मिनी स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर की प्रमुख सड़कों, मार्गों व प्रमुख चौराहों को चिन्हित किया गया है। सड़क मार्ग की लम्बाई 15 से 20 किमी होगी। इन्हें योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। विधायक काश्यप ने इस दौरान दो बत्ती चौराहा पर बिजली तारों के जाल को हटाने एवं आधुनिक तरीके से अंडरग्राउंड केबल डालने की योजना बनाकर इसे बिना तारों वाला आदर्श चौराहा बनाने की बात कही। बैठक में कंसलटेंट एजेंसी ने सुझावों पर एक सप्ताह में रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। इस दौरान निगमायुक्त एसके सिंह सहित अन्य निगम अधिकारी भी मौजूद थे।

कोठारी ने शहर के लिए मांगे 50 करोड़
मिनी स्मार्ट सिटी पर कवायद के बीच वित्त आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोठारी ने नगरीय प्रशासन मंत्री मायासिंहं को पत्र लिखकर नगर निगम को 50 करोड़ रुपए देने की मांग की है। कोठारी ने बताया कि रतलाम नगर में सीवर लाइन कार्य डालने से पूर्व की अवैध कालोनियों, नगर निगम द्वारा हैंडओवर की गई कालोनीयों एवं प्रमुख सड़कों की स्थिती खराब हो गई है। जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वर्ष 2013 में लगभग 17 कालोनियों को वैध घोषित किया गया था और विकास के लिए 4 करोड़ दिए थे, लेकिन 5 वर्ष के पश्चात भी नगर निगम में अवैध कालोनी से वैध घोषित हुई, कालोनियों के विकास कार्यो के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। इस वर्ष 37 अवैध कालोनियों को वैध घोषित किया गया था किन्तु बार बार यह बताया जा रहा है कि इन कॉलोनी में होने वाले विकास कार्यो के लिए 20 करोड़ की राशि दी जा रही है, लेकिन उक्त राशि आज तक निगम को प्राप्त नहीं हुई।