बिजली क्षेत्र पर राज्य की ताकत छीनकर केंद्र का कब्जा
अभी बिजली की दर हर राज्य सरकार अपने हिसाब से उनके द्वारा गठित राज्य विद्युत नियामक आयोग से निर्धारित कराती थी, परन्तु इस संशोधन के अनुसार सभी राज्यों की बिजली दरें केंद्र तय करेगा। यहां तक कि राज्य नियामक आयोग का गठन भी केंद्र सरकार की समिति करेगी, साफ़ है केंद्र राज्य सरकारों पर मनमानी करेगा।
अभी बिजली की दर हर राज्य सरकार अपने हिसाब से उनके द्वारा गठित राज्य विद्युत नियामक आयोग से निर्धारित कराती थी, परन्तु इस संशोधन के अनुसार सभी राज्यों की बिजली दरें केंद्र तय करेगा। यहां तक कि राज्य नियामक आयोग का गठन भी केंद्र सरकार की समिति करेगी, साफ़ है केंद्र राज्य सरकारों पर मनमानी करेगा।
किसानों को पहले देने होंगे पैसे
कर्ज की मार झेल रहे किसानों पर इसकी भयावह मार पड़ेगी, एक तो उसके बिजली के दाम बढ़ेंगे पर साथ ही यदि सरकार उसे कोई सब्सिडी देती है तो वह उसके बैंक के खाते में आयेगी परन्तु उसे पहले पूरा पैसा देना होगा। उदहारण के लिये 5 एच पी के किसान का आज साल का बिल 7, 000 रु आता है, उसकी 43, 000 रु की सब्सिडी सरकार भरती है, अब किसान को पहले 50, 000 रु भरने पढ़ेंगे और 43, 000 उसके खाते में आएगा।
कर्ज की मार झेल रहे किसानों पर इसकी भयावह मार पड़ेगी, एक तो उसके बिजली के दाम बढ़ेंगे पर साथ ही यदि सरकार उसे कोई सब्सिडी देती है तो वह उसके बैंक के खाते में आयेगी परन्तु उसे पहले पूरा पैसा देना होगा। उदहारण के लिये 5 एच पी के किसान का आज साल का बिल 7, 000 रु आता है, उसकी 43, 000 रु की सब्सिडी सरकार भरती है, अब किसान को पहले 50, 000 रु भरने पढ़ेंगे और 43, 000 उसके खाते में आएगा।
जरा सी गलती में जेल होगी
नये संशोधन में पुलिस को बहुत ताकत दे दी गयी है, यदि आपके मीटर में कोई भी गड़बड़ कर दे और आप पकडे जाए तो अपराध गैर जमानती बना दिया गया है, उपभोक्ता को जेल भेजा जाएगा। केंद्र सरकार यह संशोधन चंद बड़ी बिजली कम्पनियों की लूट के लिये ला रहे है, ये कंपनिया एक केंद्र सरकार को साध लेंगी और पूरे देश में बिजली की दरें बढाकर जनता को लूटा जाएगा और राज्य सरकारें भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगी।
नये संशोधन में पुलिस को बहुत ताकत दे दी गयी है, यदि आपके मीटर में कोई भी गड़बड़ कर दे और आप पकडे जाए तो अपराध गैर जमानती बना दिया गया है, उपभोक्ता को जेल भेजा जाएगा। केंद्र सरकार यह संशोधन चंद बड़ी बिजली कम्पनियों की लूट के लिये ला रहे है, ये कंपनिया एक केंद्र सरकार को साध लेंगी और पूरे देश में बिजली की दरें बढाकर जनता को लूटा जाएगा और राज्य सरकारें भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगी।
शिवराज जवाब दें उनकी सरकार क्या जवाब दे रही है
7 सितम्बर 2018 को केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर इन संशोधनों पर अपनी राय मांगी है। आम आदमी पार्टी शिवराज से जानना चाहती है कि काले संशोधनों पर उनकी सरकार मध्य प्रदेश की ओर से क्या जवाब प्रस्तुत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इन काले संशोधनों का कड़ा विरोध करती है और इसके विरोध में 4 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के सभी 51 जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे।
7 सितम्बर 2018 को केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर इन संशोधनों पर अपनी राय मांगी है। आम आदमी पार्टी शिवराज से जानना चाहती है कि काले संशोधनों पर उनकी सरकार मध्य प्रदेश की ओर से क्या जवाब प्रस्तुत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इन काले संशोधनों का कड़ा विरोध करती है और इसके विरोध में 4 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के सभी 51 जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे।
