mp election 2018 जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहन छिनने की तैयारी में प्रशासन

जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहन छिनने की तैयारी में प्रशासन

रतलाम। विधानसभा चुनाव 2018 की उलटी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अगले एक पखवाडे़ के बाद कभी भी चुनावी बिगुल बज जाएगा। आचार संहिता लगते साथ ही विभिन्न पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों को सौंपे गए सरकारी वाहन भी निर्वाचन आयोग अधिग्रहित कर लेगा। ऐसे में इन लोगों को अब निजी वाहनों की सवारी करनी होगी। इतना ही नहीं जरूरत पड़ी तो शहर में चल रहे आम व्यक्ति के चार पहियां वाहन भी आयोग अधिग्रहित कर सकता है।

निर्वाचन आयोग आचार संहिता लगते साथ ही सबसे पहले केंद्र व राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिक निगम, नगर परिषद्, विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाएं, कृषि उपज मंडी समितियां, प्राधिकरण में लगे वाहनों के साथ ही अन्य ऐसे निकाय व विभाग जिनमें सरकारी धन का थोड़ा भी अंश निवेश किया गया हो उनके वाहनों को निर्वाचन दिनांक से तत्काल अधिकृत कर लेगा।

कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने भी इन सब बातों को लेकर निर्देश जारी करते हुए कहा कि संबंधित विभागों, संस्थाओं के कार्यालय प्रमुखों द्वारा उक्त अधिग्रहित वाहन निर्वाचन की घोषणा दिनांक को ही वाहन चालक सहित, पीओएल फुल टैंक करवाते हुए अपर कलेक्टर जिला रतलाम के नियंत्रणाधीन भिजवाने का काम करेंगे। एेसे में जिन भी लोगों को सरकारी वाहन व अन्य सुविधा मिलती है, वह अब थोड़े ही दिन और मिल सकेगी।

विश्राम गृह भी अधिग्रहित
निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के दिन तक की अवधि के लिए जिले के भारतीय रेल, लोक निर्माण, जल संसाधन, वन विभाग, मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी व सज्जन मिल के विश्रामगृहों व विश्राम भवनों को निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र व उन के कार्यालय के अधिकारी, निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारियों के उपयोग के लिए आरक्षित रहेंगे।