वहीं पीएम ग्राम सड़क योजना भाग तीन अंतर्गत 14 मार्गों के कार्य का अनुमोदन किया तथा सहायक वर्ग 3 ग्रेड कार्यरत अशोक शर्मा की कार्य के प्रति लापरवाही पर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सरसी से खोखरा मार्ग तथा अन्य 13 रोड जो जनपद पंचायत जावरा व आलोट विधानसभा में आते है, यहां नए रोड बनाने के लिए जनपद की बैठक में अनुमोदन किया। यह रोड़ साढ़े पांच मीटर चौड़े बनेंगे।
अनुपस्थिति पर होगी वैद्यानिक कार्रवाई
जपं की बैठक में अनुपस्थित विभाग कृषि, उद्यानिकी, पीएम ग्रामीण सड़क योजना के विभाग प्रमुखों को तथा कलेक्टर को पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेजते हुए उन पर वैधानिक कार्रवाई का प्रस्ताव पास किया गया। बैठक के अंत में जनपद स्तर के परफारमेंस ग्रांट का वर्ष 18, 19 व 19, 20 आवंटन शासन से प्राप्त नहीं होने के चलते आंवटन की मांग की प्रति शासन को भेजी गई।
जपं की बैठक में अनुपस्थित विभाग कृषि, उद्यानिकी, पीएम ग्रामीण सड़क योजना के विभाग प्रमुखों को तथा कलेक्टर को पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेजते हुए उन पर वैधानिक कार्रवाई का प्रस्ताव पास किया गया। बैठक के अंत में जनपद स्तर के परफारमेंस ग्रांट का वर्ष 18, 19 व 19, 20 आवंटन शासन से प्राप्त नहीं होने के चलते आंवटन की मांग की प्रति शासन को भेजी गई।
अधूरी जानकारी पर नाराजगी जताई
सामान्य सभा की बैठक में लोक निर्माण उपयंत्री कुलदीपसिंह द्वारा निर्माण कार्यो की जानकारी संतोषजनक नही देने पर नाराजगी प्रकट की। डॉ. कुशवाह द्वारा सदन में पशु चिकित्सा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की जानकारी मिडिय़ा प्रभारी शैलेन्द्रकुमार दवे ने विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी राठौर ने शिक्षा विभाग की गतिविधियों से अवगत कराते हुए रिंगनोद छात्रावास में पदस्थ अधीक्षक जो बाहरी क्षेत्र केे है उनके स्थान पर स्थानीय कर्मचारी को छात्रावास अधीक्षक नियुक्त करने की मांग की गई।
सामान्य सभा की बैठक में लोक निर्माण उपयंत्री कुलदीपसिंह द्वारा निर्माण कार्यो की जानकारी संतोषजनक नही देने पर नाराजगी प्रकट की। डॉ. कुशवाह द्वारा सदन में पशु चिकित्सा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की जानकारी मिडिय़ा प्रभारी शैलेन्द्रकुमार दवे ने विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी राठौर ने शिक्षा विभाग की गतिविधियों से अवगत कराते हुए रिंगनोद छात्रावास में पदस्थ अधीक्षक जो बाहरी क्षेत्र केे है उनके स्थान पर स्थानीय कर्मचारी को छात्रावास अधीक्षक नियुक्त करने की मांग की गई।