कलेक्टरों द्वारा बत्ती की मांग किए जाने के बाद इस संबंध में भोपाल में एक बैठक भी आयोजित हो चुकी है, जिसमें उक्त प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बत्ती के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर पहले परिवहन विभाग और फिर शासन के माध्यम से केंद्र सरकार तक भिजवाने की बात कही है। दरअसल बत्ती लगाए जाने का अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को ही करना है। उसकी अनुमति के बगैर किसी भी शासकीय वाहन पर बत्ती नहीं लग सकती है।
लिखा है पत्र
– राजस्व अमले के सरकारी वाहनों पर बत्ती लगाए जाने के संबंध में शासन को पत्र लिखा है, फिलहाल उस पत्र को लेकर अब तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन शासन स्तर पर इसे लेकर बैठक हुई थी, जिसमें उक्त मांग को सरकार तक पहुंचाए जाने का निर्णय लिया गया है।
रुचिका चौहान, कलेक्टर