शासन के काम में निगम का अड़ंगा
शहर के बिरियाखेड़ी क्षेत्र में बनने वाले विकलांग पुनर्वास केंद्र के लिए भूमि की उपलब्धता के बावजूद नगर निगम द्वारा एनओसी जारी नहीं करने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। इसे लेकर कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। केंद्र के लिए शासन ने दो करोड़़ 93 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिससे इसका निर्माण होना है। निगम की लापरवाही के चलते कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए है।
तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय
जिले के शिक्षकों के वेतन निर्धारण व अन्य समस्याओं का समाधान शिक्षा विभाग तत्काल करे। शिक्षकों को ज्ञापन देने नहीं आना पड़े। यदि एेसा हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने आदिवासी विकास विभाग में कर्मचारियों के सातवे वेतनमान का एरियर जारी करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने कहा कि आगामी शुक्रवार तक प्रकरणों का निपटारा नहीं किया तो निलंबन होगा।
मौके पर पहुंचकर करें सीमांकन
कलेक्टर ने बाजना के आईटीआई भवन के बाउंड्री वाल निर्माण में उत्पन्न भूमि विवाद की समीक्षा करते हुए एसडीएम सैलाना को निर्देश दिए कि गुरूवार की सुबह वह संबंधित पटवारियों के साथ बाजना पहुंचे। वहीं निर्माण एजेंसी पीआईयू के अधिकारी भी बाजना जाएंगे और समूचित सीमांकन कर विवाद का निराकरण करेंगे। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सोमेश मिश्रा, एडीएम जितेंद्रसिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।