बैठक में रतलाम, जावरा, आलोट, सैलाना की अचल संपत्तियों की अनंतिम गाइड लाइन दरों को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया। अनंतिम गाइड लाइन दरे जनसामान्य को बताने व उनके सुझाव के लिए वरिष्ठ जिला पंजीयक व उप पंजीयक कार्यालय में भौतिक रूप से उपलब्ध रहेगी। एेसे में यदि कोई अपने सुझाव देना भी चाहेगा तो वह 22 से 24 मई तक संबंधित कार्यालयों में शाम 5.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकता हैं।
आलोट में नहीं बढ़ी
गाइड लाइन के मान से रतलाम के शहरी भू-खंड क्षेत्र में 0.28 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसके पीछे कारण सिर्फ चुनिंदा क्षेत्रों में ही गाइड लाइन का बढऩा रहा। शेष जगह पर बहुत ही मामूली सा अंतर हुआ है। वहीं तहसील रतलाम, जावरा, आलोट, सैलाना में पूर्व में तय किए गए प्रस्ताव के अनुरूप ही वृद्धि की गई है। इसमें आलोट की कृषि भूमि क्षेत्र में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं दिया गया।
गाइड लाइन के मान से रतलाम के शहरी भू-खंड क्षेत्र में 0.28 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसके पीछे कारण सिर्फ चुनिंदा क्षेत्रों में ही गाइड लाइन का बढऩा रहा। शेष जगह पर बहुत ही मामूली सा अंतर हुआ है। वहीं तहसील रतलाम, जावरा, आलोट, सैलाना में पूर्व में तय किए गए प्रस्ताव के अनुरूप ही वृद्धि की गई है। इसमें आलोट की कृषि भूमि क्षेत्र में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं दिया गया।
एेसा है प्रस्ताव
रतलाम शहरी क्षेत्र के तहत 8 क्षेत्रों में 5 से 10, 31 क्षेत्रों में 10 से 20 व 25 क्षेत्रों में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था। इनमें से महज दो कॉलोनियों में अधिकतम 22 प्रतिशत तक गाइड लाइन में वृद्धि की गई है।
रतलाम शहरी क्षेत्र के तहत 8 क्षेत्रों में 5 से 10, 31 क्षेत्रों में 10 से 20 व 25 क्षेत्रों में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था। इनमें से महज दो कॉलोनियों में अधिकतम 22 प्रतिशत तक गाइड लाइन में वृद्धि की गई है।
फिर से आंकलन के दिए थे निर्देश
कलेक्टर की अध्यक्षता में तय दरे वर्ष 2018-19 के लिए रहेगी। पूर्व में हुई बैठक में कलेक्टर ने जिला पंजीयक को निर्देश दिए थे कि उनके द्वारा प्रस्तावित वृद्धि दरों का फिर से वह आंकलन करे। साथ ही वर्तमान स्थिति का उचित अध्ययन करते हुए बीते तीन वर्ष में की गई वृद्धि दरों को प्रस्तुत करने की बात कही थी।
कलेक्टर की अध्यक्षता में तय दरे वर्ष 2018-19 के लिए रहेगी। पूर्व में हुई बैठक में कलेक्टर ने जिला पंजीयक को निर्देश दिए थे कि उनके द्वारा प्रस्तावित वृद्धि दरों का फिर से वह आंकलन करे। साथ ही वर्तमान स्थिति का उचित अध्ययन करते हुए बीते तीन वर्ष में की गई वृद्धि दरों को प्रस्तुत करने की बात कही थी।
