तो क्या सीएम हेल्पलाइन हो जाएगी बंद?

शिकायत निराकरण कराने में स्थानीय अधिकारी नहीं ले रहे रूचि

By: harinath dwivedi

Published: 04 Jan 2018, 08:00 AM IST

रतलाम। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों रहने वाले लोगों द्वारा सीएम हेल्पलाइन में की जा रही शिकायतों को निचले स्तर पर बैठे अधिकारी आंख मूंदकर निराकरण करने में लगे है। कुछ मामलों में जांच अधिकारी की लापरवाही के चलते शिकायत एल १ से शुरू होकर एल ४ तक पहुंच रही है। शिकायतें बंद किए जाने के फर्जीवाडे़ का खुलासा हालही में शासन स्तर से हुई रेंडम जांच में हुआ है, जिसमें शिकायतकर्ता ने जांच दल के मौके पर आए बगैर गलत ढ़ंग से शिकायत बंद करने जैसे आरोप लगाए है।

जनपद पंचायतों में सीएम हेल्पलाइन की जांच में की जा रही गड़बड़ी की जानकारी जिला पंचायत सीईओ को मिली, तो जनपद सीईओ को फटकार लगाते हुए जांच कर शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने के बाद उसे बंद करने के निर्देश दिए। जिपं सीईओ ने कहा कि शिकायतों के लिए एल १ स्तर पर निराकरण के लिए आप ही सक्षम अधिकारी है। एेसे में अधिनस्थ अधिकारी शिकायतकर्ता से बात किए बगैर ही अपने मन से जांच रिपोर्ट तैयार करने में लगे है।

एक ही जवाब दोहरा रहे अधिकारी
जांच में यह भी पाया गया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकयतों की जांच के दौरान एल १ पर यदि जांच अधिकारी मौके पर जाए बगैर गलत रिपोर्ट डाल रहे है। शिकायतकर्ता के संतुष्ट नहीं होने पर वहीं रिपोर्ट एल २ से होकर एल ३ व एल ४ तक पहुंच रही है। एेसे में शासन के जांच दल ने इस पर टिप्पणी भी की है कि इस तरह के जवाब से इस बात की पुष्टि की है शिकायतकर्ता से बात किए बगैर ही काम हो रहा है।

एेसे खुली पोल
शासन स्तर से हालही में जिला पंचायत की सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की रेंडम पद्धति से जांच की। शिकायतकर्ताओं से फोन पर संपर्क करने पर शिकायत का समाधान किए बगैर ही उसे आंशिक रूप से बंद करने की बात सामने आई, जिसके चलते शिकायतकर्ता के फिर से शिकायत करने से उसका दायरा फिर से बढऩे लगा है।

जारी किए है निर्देश
सभी जनपद सीईओ को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को सही तरह से जांच परखकर ही आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए है। अधिकांश शिकायतों की जांच निचलेस्तर पर सही तरह से नहीं होने से एल ४ तक आती है। शिकायत यहां तक नहीं पहुंचे उसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। - सोमेश मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत, रतलाम

योजना एल १ एल २ एल ३ एल ४ कुल
पंचायती राज १०३ २७ ०७ ७१ २१४
पीएम आवास योजना ग्रामीण ३८ ०९ ०४ ४१ ९५
सामाजिक न्याय विभाग २० ०४ ०१ ४० ६४
स्वच्छ भारत मिशन ४१ ०२ ०१ ०५ ४८
मनरेगा १५ ०६ ०१ ११ ३३
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ०२ ०१ ०० १४ १७
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन ०७ ०१ ०० ०३ ११
इंदिरा आवास योजना ०१ ०० ०१ ०२ ०४
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ०३ ०० ०० ०१ ०४
मध्यान्ह भोजन ०१ ०० ०० ०१ ०२
स्थापना शाखा ०० ०१ ०० ०० ०१
कुल २३१ ५४ १५ १८९ ४९४

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