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रतलाम

सरकार की मंशा पहले नगरीय चुनाव में दिखाएंगे ताकत

नगरीय निकाय चुनाव आगे बढऩे से पंचायत चुनाव प्रभावित, फरवरी तक निकायों में आरक्षण तो अप्रैल में पंचायत चुनाव

रतलामNov 13, 2019 / 01:41 pm

sachin trivedi

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रतलाम. जिले में नगर निकायों के चुनाव के साथ ही अब पंचायत चुनाव तय समय पर होने की संभावना कम है। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए प्रक्रिया की नई तारीख निर्धारित की जा रही है। ये तारीख नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया की तारीख के साथ है। ऐसे में फरवरी-मार्च माह में दोनों ही अहम चुनाव एक साथ नहीं हो पाएंगे। रतलाम शहर सहित जिले के पांच नगरीय निकायों का कार्यकाल दिसंबर माह में समाप्त हो रहा है। एक जनवरी के बाद ये सभी निकाय या तो प्रशासनिक अधिकारी के जिम्मे चले जाएंगे या सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाएगा। इस बीच निकाय चुनाव की प्रक्रिया का दौर चलेगा। सरकार की प्राथमिकता नगरीय निकाय चुनाव है और परिसीमन का पहला चरण भी शुरू कर दिया गया है। 15 नवंबर को रतलाम नगर निगम के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 15 फरवरी तक महापौर और निकाय अध्यक्षों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का समय निर्धारित हुआ है। ऐसे में इन चुनाव के साथ पंचायत के प्रस्तावित चुनाव नहीं कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के लिए फरवरी 2020 तक वक्त तय किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पंचायत के चुनाव निकाय के बाद अप्रैल 2020 में होंगे।
पहले निकाय फिर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में देरी
प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव पूर्व में नवंबर-दिसंबर 2019 में प्रस्तावित थे, लेकिन निकाय चुनाव पूर्व की प्रक्रिया फरवरी 2020 तक चलेगी। ऐसे में सरकार ने इन चुनाव की संभावना वर्ष 2020 में ही दर्शाई है तो इस अवधि में होने वाले पंचायत चुनाव को भी अब भी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मतदाता सूची प्रक्रिया फरवरी तक चलेगी। पंचायत चुनाव मार्च में प्रस्तावित थे, लेकिन अब ये चुनाव अप्रैल के बाद ही हो पाएंगे।
नए सत्र के लिए विधायक तैयारी में जुट गए
नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के बीच प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र की तारीख तय हो गई है। 17 दिसंबर से विधानसभा का नया सत्र शुरू होना है, इसकी बैठकों और सभा संबंधी सूचना के साथ ही विधायकों ने सरकार से सवाल-जवाब के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सबसे अहम किसानों की कर्जामाफी का मसला है और ज्यादातर विधायक अपने कार्यालयों के जरिए विभागों से इसका ब्यौरा जुटाने में लगे है।
वार्ड परिसीमन का अंतिम प्रकाशन शेष
नगर निगम रतलाम के वार्डो का प्रारंभिक प्रकाशन कर प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, आगे की प्रक्रिया भोपाल स्तर से ही होने वाली है, फरवरी में महापौर-अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया होगी। – लक्ष्मी गामड़, एसडीएम रतलाम शहर
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