किसानों के लिए राहत के लिए आए ये तीन बड़े आदेश

ट्यूबवेल खनन पर अब 14 जनवरी तक 2020 तक शिथिलता के आदेश, पेंशनर्स के खाते अब आधार से लिंक, पशु पीएम के बिना मिलेगी सहायता

रतलाम. सरकार और जिला प्रशासन की ओर से तीन आदेश जारी किए गए है। इनमें ट्यूबवेल खनन पर रोक हटने के साथ ही पेंशनर्स के खातों को आधार से लिंक करने और पशु के पीएम के बिना आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ट्यूबवेल खनन नहीं होने से किसान परेशान थे तो आधार लिंक होने से पेंशनर्स को सत्यापन में सरलता होगी। वहीं, पशु पालकों व मालिकों को भी अब पीएम के लिए चक्कर नहीं काटना होंगे।

पहला आदेश: अब 14 जनवरी 2020 तक ट्यूबवेल खनन कर सकेंगे
जिले के प्रभारी मंत्री सचिन यादव के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने ट्यूबवेल खनन पर लगी रोक हटा दी है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने पत्र जारी कर आगामी 14 जनवरी 2020 तक पूर्व के प्रतिबंध से संबंधित आदेश में संशोधन कर खनन पर रोक को शिथिल कर दिया है। मालूम हो कि किसानों ने ट्यूबवेल खनन नहीं होने की परेशानी प्रभारी मंत्री के समक्ष रखी थी। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने प्रशासन से इसमें ढील के लिए कहा था।

दूसरा आदेश: सत्यापित पेंशन खातो में हितग्राहियों के आधार जुड़ेंगे
विभागों द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन, मानसिक रूप से अविकसित, बहुविकलांग को आर्थिक सहायता अनुदान योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सत्यापित पेंशन हितग्राहियों के आधार उनके बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते से लिंक होंगे, इससे पात्र हितग्राही को लाभ मिलेगा।

तीसरा आदेश: पशु के पोस्टमार्टम के बिना ही मिलेगी सहायता
राजस्व विभाग ने प्राकृतिक आपदा में मृत पशुओं के पोस्ट मार्टम नहीं होने तथा पंचनामे के आधार पर आर्थिक सहायता के संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार पशु हानि के लिए सहायता राशि वास्तविक क्षति की आंकलन तक सीमित होगी। वास्तविक क्षति का आंकलन पशुधन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी प्रमाणित करेंगे। इन मामले को अब मात्र एफआईआर या पोस्टमार्टम के अभाव में अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।