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रतलाम

कलेक्टर के बदलते ही खिलाड़ी फिर बने सरताज

– जिला पंचायत में गड़बडि़यां उजागर न हो उसके लिए जारी किए आदेश, कक्षों पर लगे अनाधिकृत सम्मानिय व्यक्तियों के प्रवेश निषेध के बोर्ड

रतलामApr 10, 2018 / 11:29 am

Sourabh Pathak

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रतलाम। जिला पंचायत में निलंबित पंचायत सचिवों की बहाली में शामिल खिलाड़ी अधिकारी व कर्मचारी कलेक्टर के बदलते ही फिर से सरताज बन बैठे है। इतना ही नहीं इनके कुर्सी पर आते ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोमेश मिश्रा ने फिर से एक नया आदेश जारी कर दिया है। उसके तहत कार्यालय में कक्षों के बाहर एक नया सूचना संदेश चस्पा कर दिया गया है, जिसके तहत यहां पर अब अनाधिकृत सम्मानीय व्यक्तियों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है।
अनाधिकृत और सम्मानीय व्यक्ति में किन लोगों को शामिल किया गया है, ये बात यहां काम करने वाले कर्मचारी भी नहीं जानते है, लेकिन फिर भी अपने अधिकारी के निर्देशों का पालन करने के लिए दफ्तर में सभी ने अपने कक्षों के बाहर उक्त निर्देश से जुड़े बोर्ड चस्पा कर लिए है। खिलाड़ी कर्मचारियों के कुर्सी संभालते ही जिपं में फिर से कर्मचारियों के दो धड़े नजर आने लगे है। मुंह पर भले ही कोई किसी से कुछ न बोले लेकिन इन दो खिलाड़ी कर्मचारियों से अधिकांश कर्मचारियों में अनचाहा खौफ है।
कलेक्टर के बदलते ही मिली कुर्सी
खिलाड़ी कर्मचारियों की शिकायत व उनकी गड़बडि़यां उजागर होने के बाद तात्कालीन कलेक्टर तन्वी सुंद्रियाल के निर्देश पर जिपं सीईओ ने इन्हें अपने से दूर कर दिया था, लेकिन कलेक्टर के बदलते ही यह खिलाड़ी कर्मचारी फिर से अपनी पुरानी कुर्सियों पर काबिज हो गए है। हालकि जब इन्हें हटाया गया था, उस समय सिर्फ दिखावे के लिए इनकी कुर्सी बदली थी, लेकिन काम ये लोग उस समय भी पुराना वाला ही करते थे।
कार्यालय आने का बताना होगा कारण
नए आदेश के तहत अब अवकाश के दिन यदि कोई कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति यहां पर आता है, तो उसे चौकीदार के पास मौजूद रजिस्टर में अपने आने का कारण स्पष्ट करना होगा। इसके अतिरिक्त जिपं पंचायत में अटैच किए गए सभी वाहनों को कार्यालयीन समय के बाद यहीं खड़ा रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है।
ताकि न हो गड़बड़ी उजागर
जिला पंचायत में चल रही अनियमित्ताओं के लगातार उजागर होने से अब यहां के अधिकारी व कर्मचारियों को सीधे मीडिया से जुड़े लोगों से भी चर्चा नहीं करने के निर्देश जारी किए गए है। पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि कुछ अधिकारी व कर्मचारी सीधे तौर पर योजना से जुड़ी व अन्य जानकारी सीधे अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ मीडियों को देते पाए गए है। एेसे में कोई भी सीधे तौर पर किसी को जानकारी नहीं देगा। इसके लिए सीधे जनसंपर्क विभाग से जानकारी भेजी जाएगी।

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