देवनानी सोमवार को अजमेर के राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय नि:शुल्क साईकिल वितरण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में देश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। यह मुकाम राजस्थान के शिक्षकों की कड़ी मेहनत से हासिल हुआ है। आज सरकारी स्कूल अभिभावकों की पहली पसन्द बनने लगे हैं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को देश का सुयोग्य नागरिक बनाएं और देश के विकास एवं उत्थान में सहयोगी बनें।
उन्होंने कहा कि राजस्थान की शिक्षा पूरे देश में रोल मॉडल बनती जा रही है। राज्य सरकार और शिक्षकों के साझा प्रयास अब रंग ला रहे हैं। अब केन्द्र सरकार के स्तर पर भी राजस्थान को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रदेश में बालिका शिक्षा के उन्नयन के लिए भी प्रयास जारी हैं। आठवीं कक्षा के पश्चात बालिकाओं को स्कूल से जोड़े रखने के लिए नवीं कक्षा की बालिकाओं को नि:शुल्क साईकिल दी जा रही है।
अजमेर जिले में 11 हजार बालिकाओं को साईकिल वितरित की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत चयनित टॉपर बेटियों प्रियंका जाधव, रूपाली गुर्जर, चेतना वर्मा, अर्चना खारोल, निधि शर्मा, हर्षिता भटनागर, तमन्ना कटिरिया एवं आरती मीना सहित परिजनों व शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
स्टाफिंग पैटर्न के विपरीत शिक्षकों का पदस्थापन नहीं हो : देवनानी
शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने अधिकारियों को स्टाङ्क्षफग पैटर्न के विपरीत शिक्षकों का पदस्थापन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। देवनानी ने मंगलवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आगामी 15 अक्टूबर तक स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करने के साथ ही छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयवार, श्रेणीवार एवं लेवलवार अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित कहींं कोई विसंगति है तो उसे दूर करने तथा गुणात्मक शिक्षा सभी स्तरों पर सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि बीएड इन्टर्नशिप के अंतर्गत ऑनलाईन विद्यालय आवंटन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इस सप्ताह ही प्रदेश के विद्यालयों में इस तरह से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 40 हजार अध्यापक मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह लेवल प्रथम के एक हजार शिक्षकों की वेटिंग लिस्ट जारी हो गई है। जल्द ही इस संबंध में काउंसलिंग की कार्यवाही भी प्रारंभ होगी। लेवल द्वितीय के भी 7500 पदों पर ऑनलाईन आवेदन 11 अक्टूबर तक हो सकेंगे। इससे भी विद्यालयों में शीघ्र ही अंग्रेजी और गणित के अधिकांश पदों को भरने की कार्यवाही हो सकेगी।
उन्होंने कहा कि यह वर्ष प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता केन्द्रित किया गया है। शिक्षा अधिकारी इस संबंध में विद्यालयों की प्रभावी मोनिटरिंग करने के साथ ही शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन के स्तर की भी निरंतर जांच करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन विद्यालयों के परीक्षा परिणाम का ग्रेड ‘डी’ अथवा इससे भी नीचे रहा है, उनमें सबंधित दोषी शिक्षकों, संस्था प्रधानों के खिलाफ त्वरित सख्त कार्यवाही की जाए।
उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बैठक में भूमिहीन विद्यालयों के लिए भूमि आवंटन करवाने के लिए जिला कलक्टरों को भेजे गए प्रस्तावों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शिक्षा अधिकारी लम्बित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करवाएं। उन्होंने मनरेगा के तहत विद्यालयों में आवश्यकतानुसार खेल मैदान, चारदीवारी निर्माण की कार्यवाही भी करवाए जाने पर जोर दिया।
