विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सोशल मीडिया के जरिए छात्रों की कराएंगे पढ़ाई

– चार सदस्यीय समन्वय समिति का कुलसचिव ने किया गठन, छात्रों की समस्याओं का करेंगे समाधान

रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शासन के निर्देश के बाद कक्षाएं बंद कर छात्रों को घर जाने का निर्देश जारी किया है। पहले यह अवधि करीब दस दिन की थी और ३१ मार्च तक के लिए ही कक्षाएं बंद करने का निर्देश जारी किया गया था। इसके बाद अब १४ अप्रेल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। ऐसे में घर पर बैठे छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इस खाली समय की भरपाई के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को उनके कोर्स से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निर्णय लिया है। अभिनव शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तहत विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा संक्षिप्त शैक्षणिक वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया और आइसीटी प्लेटफार्म के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाना होगा। साथ ही छात्रों की ओर से परीक्षा तैयारियों से जुड़े पूछे जाने वाले प्रमुख सवालों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसमें से अधिक उन तैयारियों से जुड़े सवाल बताने के लिए कहा गया है जो परीक्षा के लिए संभावित हैं।
– चार सदस्यीय समिति का गठन
विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के तहत समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। जिसमें डॉ. एपी मिश्रा को संयोजक बनाया गया है। इनके साथ तीन अन्य सदस्य भी शामिल किए गए हैं, जिसमें डॉ. नविता श्रीवास्तव, कम्प्यूटर सेंटर के पीके राय, सहायक कुलसचिव पुष्पांजलि अजनारे आदि शामिल हैं। इसके साथ ही सभी विभागाध्यक्षों को भी पत्र भेजा गया है कि वह सभी शिक्षकों को छात्रों के लिए वीडियो मैसेज तैयार करें।
– राजभवन को देनी होगी जानकारी
यह प्रक्रिया राज्यपाल लालजी टंडन के निर्देश के बाद अपनाई जा रही है। जिसके चलते नियमित रूप से राजभवन को जानकारी भी प्रेषित करनी होगी। यह बताना होगा कि छात्रों को किस तरह से इससे लाभ पहुंच रहा है और उनकी ओर से कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
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विश्वविद्यालय कर्मियों ने छह लाख की दी सहायता
रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का अपना वेतन जमा कर दिया है। कोरोना राहत के लिए मार्च महीने का एक दिन का वेतन देने की सहमति विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों ने पहले ही कुलपति को दे दी थी। अब विश्वविद्यालय कैम्पस में संचालित इलाहाबाद बैंक के जरिए मुख्यमंत्री राहत कोष में पांच लाख ९२ हजार रुपए जमा कराया है। बताया गया है कि इसके अलावा स्थानीय स्तर पर सहायता के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने जरूरतमंदों को भोजन की भी व्यवस्था की है।

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