बताया गया है कि वर्ष 2015 से विभाग की ओर से जांच कराई जा रही है, जिसमें अपचारी अधिकारियों से जवाब लिया गया, जो समय पर उपस्थित नहीं हुए उन्हें अवसर भी दिए गए। इस जांच में करीब चार वर्ष से अधिक का समय लग गया है। जब मामला सामने आया था तो 11 अधिकारियों पर घपला करने और कमीशन लेकर राशि का भुगतान बिना सत्यापन कराए जाने का आरोप लगाया गया था।
इसमें प्रमुख रूप से कार्यपालन यंत्री भीम सिंह मोहनिया, एके अग्रवाल, एचएल त्रिपाठी, एनके जैन, एससी शर्मा, एसपी सिंह, एनपी द्विवेदी, आरएन सिंह, एमवी वर्मा, आरपी शुक्ला, डीएल वर्मा आदि को नोटिस जारी हुआ था।
– इन कार्यों में अनियमितता का है आरोप
अधिकारियों ने बाणसागर परियोजना के कार्य के लिए कालोनी, कार्यालय, रेस्टहाउस संधारण के साथ ही साइनबोर्ड, फोटोकापी, स्टेशनरी क्रय, ह्यूम पाइप फुटब्रिज एवं अन्य क्रय से जुड़े कार्यों के भुगतान में नियमों की अनदेखी करते हुए मनमानी की थी। जांच में पता चला है कि पांच से दस हजार रुपए की सीमा निर्धारित कर बड़ी मात्रा में भुगतान कर डाला।
– इनसे वसूली का जारी हुआ आदेश
जिन 11 अधिकारियों पर अनियमितता का आरोप था, उसमें सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों की पेंशन से राशि वसूली का निर्देश पहले ही जारी हो चुका है। अब तत्कालीन कार्यपालन यंत्री भीम सिंह मोहनिया से 54600 रुपए, एके अग्रवाल से 83 हजार रुपए, आरपी शुक्ला से 71 हजार एवं डीएल वर्मा से 71 हजार 400 रुपए की वसूली के साथ ही सभी अधिकारियों की एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया गया है।
– इओडब्ल्यू में भी दर्ज है मामला
राशि भुगतान में जिन अधिकारियों की ओर से अनियमितता की गई है उनके विरुद्ध इओडब्ल्यू में अपराध क्रमांक 21/08 का प्रकरण पंजीबद्ध है। इसकी जांच भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ आरोपी अधिकारियों ने यह आवेदन भी लगाया है कि उनके अपराध पर विभाग ने कार्रवाई कर दी है इसलिए आपराधिक मामला नहीं चलाया जाए। वहीं जांच एजेंसी इओडब्ल्यू का कहना है कि जब आर्थिक अनियमितता का मामला विभाग ने ही मान लिया है तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी।
