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रीवा

टेंशन फ्री होकर बेटी को दिलाएं छात्रावास में प्रवेश, जानिए नए सत्र में होगी कैसी व्यवस्था

शासन स्तर से शुरू हुई कवायद, दूसरे इंतजाम भी होंगे पुख्ता…

रीवाMay 08, 2018 / 12:47 pm

Ajeet shukla

alumni meeting of Girls College rewa

alumni meeting of Girls College rewa

रीवा। नए शैक्षणिक सत्र में अभिभावक बेफिक्र होकर बेटियों को छात्रावास में दाखिला दिला सकेंगे। क्योंकि नए सत्र में महिला छात्रावासों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम होंगे। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर स्थानीय स्तर पर इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है।
शासन से जारी होगा व्यवस्था का बजट
छात्राओं की सुरक्षा के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से महिला छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना बनाई है। दूसरे कई निर्देशों के साथ सीसीटीवी कैमरा लगाने संबंधित बजट को लेकर विभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक से जानकारी मांगी गई है। अतिरिक्त संचालक डॉ. विनोद कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक नया सत्र शुरू होने से पहले ही छात्रावासों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए जाएंगे।
दो छात्रावासों के लिए भेजे गए प्रस्ताव
उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय व अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में दो महिला छात्रावासों के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। इनमें एक शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा है और दूसरा शासकीय इंदिरागांधी कन्या महाविद्यालय शहडोल है। अतिरिक्त संचालक डॉ. विनोद कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक प्रस्ताव भेजने के साथ ही दोनों छात्रावासों के कॉलेजों को भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
एपीएस में भी होगी व्यवस्था
महाविद्यालयों के साथ ही अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के महिला छात्रावासों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। विश्वविद्यालय अधिकारियों के मुताबिक नए सत्र से छात्रावासों में मेस सहित वह सभी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिनका अभाव रहा है। जिसमें मेस की व्यवस्था सहित सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस बावत योजना तैयार कर ली गई है। नया सत्र शुरू होने से पहले ही छात्रावासों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए जाएंगे।
छात्रावास में होगी यह व्यवस्था
– सभी प्रमुख स्थानों में लगेगा सीसीटीवी कैमरा
– 24 घंटे तैनात रहेंगे पुरुष व महिला सुरक्षाकर्मी
– बिना परमिशन बाहर निकलने की नहीं होगी अनुमति
– अभिभावकों से मुलाकात का समय भी होगा निर्धारित
– समस्या पर सीधे शासन स्तर पर कर सकेंगी शिकायत

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